‘नगर अर्बन’च्या मुख्यालयासमोर ठेवीदारांचे ढोल-ताशा आंदोलन, ठेवीदारांचे पैसे तातडीने देण्याची मागणी

ठेवीदारांच्या हक्काचे पैसे तातडीने परत द्या, या मागणीसाठी नगर अर्बन बँकेच्या मुख्यालयासह शहरात राहणाऱया बँकेच्या काही संचालकांच्या घरासमोर आज ठेवीदारांनी ढोल-ताशा गजरात आंदोलन केले. दरम्यान, ठेवीदारांचे उपोषण दुसऱया दिवशीही सुरू होते.

नगर अर्बन बँकेच्या कर्जत-जामखेडमधील ठेवीदारांची सुमारे दहा कोटींची रक्कम बँकेत अडकली आहे. मागील दीड वर्षापासून पाठपुरावा करूनही हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने कर्जत-जामखेडच्या ठेवीदारांनी सोमवार (दि. 7) पासून बँकेच्या मुख्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषण आंदोलनाच्या दुसऱया दिवशी मंगळवारी उपोषणकर्त्यांनी ठेवीदारांमध्ये जनजागृती व संचालकांविरुद्ध झोपमोड आंदोलन केले.

बँकेच्या मुख्यालयासमोर डफडे व ढोल-ताशांचा गजर करीत संचालक ईश्वर बोरा, उपाध्यक्ष दीप्ती गांधी, संपत बोरा आदींच्या घरासमोर हे आंदोलन झाले. उपाध्यक्ष दीप्ती गांधी या भाजपचे माजी खासदार व नगर अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत दिलीप गांधी यांच्या स्नुषा आहेत. त्यामुळे गांधींच्या घरासमोरील हे आंदोलन जोरात झाले. आंदोलकांनी ढोल-ताशा व डफडे वाजवत जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात महेश जेवरे, सुनील कोठारी, संजय कुंभार, बाळासाहेब पठारे, देवेंद्र विभुते, संदीप सुपेकर, स्वप्नील पितळे आदींसह अनेक ठेवीदार सहभागी झाले आहेत.

दरम्यान, या उपोषण आंदोलनास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे शहरप्रमुख संभाजी कदम, बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी, ऍड. अच्युतराव पिंगळे, भैरवनाथ वाकळे, ऋषिकेश आगरकर, मनोज गुंदेचा आदींसह अनेक ठेवीदारांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलकांना पाठिंबा दिला.

एप्रिलनंतर पैसे देणार…

बँकेचे अध्यक्ष अशोक कटारिया यांनी ‘सर्व ठेवीदारांचे पैसे देण्याची बँकेची तयारी आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या बंधनामुळे मर्यादा आहेत. 31 मार्च 2024 पर्यंत बँकेचे मायनस नेटवर्थ चांगली वसुली करून नेटवर्थ प्लसमध्ये आणून 1 एप्रिल 2024 नंतर ठेवीदारांना पैसे देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,’ असे आश्वासन आंदोलकांना दिले आहे. मात्र, ‘संचालक मंडळाने दिलेले हे आश्वासन रिझर्व्ह बँकेला मान्य आहे की नाही, हे स्पष्ट करणारे आणि रिझर्व्ह बँकेचे पत्र या आश्वासन पत्रासमवेत द्या,’ असे ठेवीदारांचे म्हणणे आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे संचालकांद्वारे सांगण्यात आले. मात्र, ठेवीदार रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी ग्वाहीशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत.