>> डॉ. वि. ल. धारुरकर
भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या पाकिस्तानात अनेक वळणे घेत सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रािढया पार पडली खरी; पण या निकालांमुळे काय साधले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भलेही पाकिस्तानी जनतेने हाफिज सईद याच्या पक्षाला साफ नाकारले असले आणि इम्रान खानवर तेथील लष्कराकडून होणाऱ्या अन्यायाला मतपेटीतून उत्तर दिले असले तरी सत्ताकारणातील अंकगणित न जुळल्यामुळे तेथे आघाडीचे सरकार स्थापन होणे अटळ बनले आहे. पाकिस्तानातील लोकशाहीचा इतिहास, तेथील राजसत्तेवर असणारा लष्कराचा प्रभाव, डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था ही सर्व परिस्थिती पाहता आघाडीचे सरकार किती काळ टिकणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तरीही या निकालांमधून काही महत्त्वाचे बदल समोर आले असून त्यांचा वेध घेणे गरजेचे आहे.
‘मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है
वही होता है मंज़ूर ए खुदा होता है।’
गालीबचा असा एक प्रसिद्ध शेर आहे. शत्रू किंवा हितसंबंधी लोकांनी कितीही वाईट चिंतले तरीदेखील ईश्वराला जे मंजूर आहे, मान्य आहे तेच घडते. गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात डझनावरी खटले भरण्यात आले, अनेक कुभांडे रचण्यात आली. त्यात खरे किती, खोटे किती हा प्रश्न अलाहिदा; परंतु नकारात्मक दृष्टिकोनातून त्यांना लक्ष्य करून आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु या सर्वांच्या विरोधात जाऊन पाकिस्तानमधील जनतेने इम्रान खान यांच्या पक्षाला सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा देऊन त्यांना इन्साफ दिला आहे. पाकिस्तानातील निकालांचा वेध घेतला असता ‘फ्रॅचर्ड मॅडेंट’ ज्याला म्हणतात तशा प्रकारची स्थिती आज या राष्ट्रात निर्माण झाली आहे. या त्रिशंकू अवस्थेत सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून जो पक्ष निवडून येतो त्याच्याच बाजूने जनमताचा कौल आहे असे मानले जाते. त्यादृष्टीने इम्रान खान यांनी समर्थन दिलेले उमेदवार सर्वाधिक संख्येने विजयी झाले आहेत. त्यामुळे विदेशातून परतलेल्या नवाझ शरीफ गटाची मोठी पंचायत झाली. पाकिस्तानात सरकार स्थापन करण्यासाठी 266 सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये एखाद्या पक्षाला 133 जागांची आवश्यकता असते. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ या पक्षाने 75 जागा जिंकल्या आणि माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने 54 जागा जिंकल्या आहेत. एमक्यूएमने 17 आणि इतर पक्षांनी 17 जागा जिंकल्या आहेत.
सत्तेचे समीकरण असे असते की, ज्याच्याकडे सर्वाधिक जागा आहेत तो लोहचुंबक होतो. या लोहचुंबकाच्या दिशेने सारे छोटे-मोठे खेळाडू तिकडे वळू लागतात. या प्रािढयेचा विचार करता इम्रान खान यांचा पीटीआय पक्ष पाकिस्तानात मध्यवर्ती केंद्रबिंदू होईल असे वाटले होते; परंतु नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाने बिलावल भुट्टो यांचा पीपीपीसोबत आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेत इम्रान यांना मागे ढकलले.
भारतामध्ये 1990 दशकात या पद्धतीने आघाडीची सरकारे सत्तेवर आली व तसे प्रयोग आता पाकिस्तानात होत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश एकाच वेळी स्वतंत्र झाले. पण कधी अमेरिकेच्या तर कधी रशियाच्या, तर कधी चीनच्या कच्छपी लागून पाकिस्तानने आपले वाटोळे करून घेतले. तेथे ना धड राजकीय विचार उरला, ना लोकशाही टिकली. उजवा-डावा असा ध्रुवीकरणाचा विचारही उरला नाही. म्हणवणारे मूलतत्त्ववादीही खऱ्या अर्थाने आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण किती करतात याबाबतही शंका आहे. मौलिक आणि तेवढय़ाच शुभ्र तत्त्वज्ञानाचा मानवतावादी इस्लाम हा राष्ट्रधर्म असूनही पाकिस्तानच्या राजकीय पक्षांनी एक ना धड भाराभर चिंध्या या न्यायाने राजकारण केले. परिणामी, विचारसरणी, ध्येयवाद, धर्मनिष्ठ विचार सारेकाही लयाला गेले. यावेळी तर जगभर दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या आणि मोस्ट वाँटेड असणाऱ्या हाफिज सईद या कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याचा पक्ष सार्वत्रिक निवडणुकांच्या रिंगणात उतरला. यापेक्षा दुसरे दुर्दैव ते कोणते? पाकिस्तानात स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत तीन-चार वेळा लष्करी सत्तेचा वरवंटा फिरला. अधून मधून लोकशाहीची चंदेरी किनार दिसली. परंतु साडे सात दशकांनंतरही लोकशाही व्यवस्था रुजलीच नाही. पाकिस्तानात आशा-निराशेचा लपंडाव तेथील लोकशाहीने अनेक वेळा पाहिला. झुल्फीकार अली भुत्तो काही करतील असे वाटले; पण त्यांनीही हिंदुस्थानशी हजारो वर्षे लढण्याचीच भाषा केली. त्यांच्या कन्या बेनझीर भुत्ता यांच्या काळातही अनेक निर्णय झाले. परंतु प्रत्यक्षामध्ये पाकिस्तानात शांतता आणि कल्याणकारी राज्यव्यवस्था उदयाला आलीच नाही.
आज तेथील गरीब माणसाला सुखाची भाकरी कधी मिळेल याची चिंता वाटत आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. बेकारी-बेरोजगारी ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे. समस्यांचा पाव्यूह छेदता छेदता पाकिस्तानी राज्यकर्ते अक्षरश हातात कटोरा घेऊन देशोदेशी फिरत राहिले. काही राष्ट्रांनी सुरुवातीला मदत केलीही; पण कंगाल हा देशाच्या शिरावर लागलेला शिक्का पुसण्यात एकाही राज्यकर्त्याला यश आले नाही. अशा विचित्र परिस्थितीत पाकिस्तानी जनतेने हा कौल दिलेला आहे. या त्रिशंकू अवस्थेत आता कडबोळे सरकार सत्तेत येणार आहे.
वास्तविक सार्वत्रिक निवडणुकीत गरिबी आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानी जनतेने दिलेला जनादेश हा पाकिस्तानी लष्कराच्या मनसुब्यांना उधळणारा आहे. तहरीक-ए-इन्साफ या पक्षाने समर्थन दिलेले अपक्ष उमेदवार विजयी होणे हा पाकिस्तानी लष्करासाठी एक मोठा धडा आहे. तथापि, लष्कराने पडद्यामागे रचलेल्या डावपेचांमुळे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज म्हणजेच पीएमएल आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी होणार आहेत. सत्तेच्या चुंबकाची जादू मोठी विचित्र असते. या लोहचुंबकाच्या दिशेने सारे छोटे-मोठे खेळाडू आपोआप वळू लागतात. त्यानुसार आगामी काळात पीटीआयच्या पाठिंब्याने विजयी झालेल्या अपक्षांपैकी किती उमेदवार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतात, हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे येणारा काळ हा पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अत्यंत संशयास्पदरीत्या पार पडलेल्या निवडणूक प्रािढयेतून पाकिस्तानच्या लोकशाहीला धक्का पोहोचल्याबद्दल पाश्चिमात्य जगात तीव्र टीका होत आहे. निवडणुकीच्या काळात इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर घातलेली बंदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधीच लयाला गेलेली पाकची विश्वासार्हता आणखी तळाशी नेणारी आहे. सत्तेवर येणाऱ्या सरकारनेच नव्हे तर पाकिस्तानातील प्रत्येक पक्षाला आता जमिनीवर येऊन काम करावे लागणार आहे. ते जर हवेत चालत राहिले तर एक दिवस चीन पाकिस्तानला कधी गिळंकृत करेल आणि अजगराप्रमाणे त्याला पचवून टाकेल, हे कळणारही नाही. परंतु आपल्या देशातील गगनाला भिडलेली महागाई, हिंसाचार, बलुचिस्तान आणि इतर प्रांतील बंडे, इराण आणि अन्य देशांचे होणारे हल्ले या सर्व गोष्टीपासून बोध घेऊन पाकिस्तानचे नवे आघाडी सरकार काही शहाणे होईल का? हा खरा प्रश्न आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता पाकिस्तानातील राजसत्तेवर लष्कराचा अंकुश असल्याने तेथे कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानच्या भूमिकेत फरक पडत नाही. विशेषत कश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून, हा मुद्दा चिघळत ठेवून भारताची बदनामी करण्याचे उद्योग पाकिस्तान सातत्याने करत आला आहे. इम्रान खान यांच्या काळात कलम 370च्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानने चर्चेचे दरवाजे बंद केले होते; मात्र अलीकडच्या काळात इम्रान यांनी भारताशी चर्चा करण्याविषयी अनुकूलता दर्शवली होती. तसेच तेथील लष्कराविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचे धाडस सद्यस्थितीतील नेत्यांमध्ये केवळ इम्रान खान यांच्याकडेच आहे. त्यांना पाश्चिमात्य देशांची साथ मिळू शकली असती. पण तूर्त तरी त्यांना बाहेर बसवून पाकिस्तानात सरकार स्थापन होणार आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी बेनझीर पुत्र बिलावल भुत्तो यांची संभाव्य नियुक्ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण त्यांची कश्मीर, मोदींविषयीची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये विखारी आहेत. सबब, भारताला या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून राहतानाच अधिक सजगता बाळगावी लागेल.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
