शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावताना होणारे हल्ले, मारहाण, धाकदपटशा यापासून संरक्षण देण्यासाठी 353(अ) हे कलम सुरक्षा कवचासारखे काम करते; परंतु या कलमाचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सरकारी अधिकाऱयांनी त्याला विरोध दर्शवला असून या कलमातील तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
भारतीय दंड संहितेतील 353(अ) या कलमाचा मुद्दा सध्या चालू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही गाजला होता. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी या कलमाचा सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांकडून लोकप्रतिनिधींविरुद्ध गैरवापर होत असल्याचे सभागृहात सांगितले होते. त्यामुळे हे कलम रद्द करा, अशी मागणी केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कलमात सुधारणा करून तीन महिन्यांत सुधारणा विधेयक आणले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. यावेळी अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील उपस्थित होते.
