सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कथित गैरकारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार गेली जवळपास चार ते पाच महिने पाच लेखा परीक्षकांच्या टीमने ही चौकशी पूर्ण केली. याचा अहवाल नुकताच सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. यातून आता काय बाहेर पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्हा बॅँकेचे तत्कालीन संचालक व विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक व शेतकरी संघटनेचे सुनील फराटे यांनी बँकेतील कथित गैरकारभाराबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासनाकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, नंतर ही चौकशी शासनाने स्थगित केली. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला. आघाडी सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. या सरकारकडे आमदार पडळकर यांनी जिल्हा बॅँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. शासनानेही ही स्थगिती उठवून 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हा बॅँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण)चे विभागीय सह निबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच लेखा परीक्षकांची टीम नेमण्यात आली.
चौकशी अधिकाऱयांनी जवळपास चार ते पाच महिने चौकशीचे काम केले. त्यामध्ये मार्च एण्डला खंड पडला. चौकशी अधिकारी छत्रीकर यांनी नुकताच हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे. या अहवालात काय दडलंय, याची उत्सुकता लागली आहे. जिल्हा बॅँकेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनल सत्तेवर आहे. त्यामुळे पडळकर यांनी विधान परिषदेत जिल्हा बॅँकेच्या चौकशीची मागणी केली.
राजकीय हेतूने ही चौकशी होत असल्याचा बॅँकेतील तत्कालीन संचालकांचा आरोप आहे. मात्र, बॅँकेच्या कारभाराबाबत शासनाकडे तक्रार करणारे तत्कालीन संचालक, आमदार नाईक हेच आता बॅँकेचे अध्यक्ष आहेत. चौकशी अधिकाऱयांनी कसून चौकशी केली. बॅँकेत तांत्रिक पदाची नोकरभरती करण्यात आली. यानंतर चारशे कनिष्ठ लिपिक पदाचीही भरती करण्यात आली. या दोन्ही भरती प्रक्रियांची कसून चौकशी करण्यात आली आहे.
