जॉनी वॉकर ब्लॅक आणि रेड लेबल राज्याच्या तिजोरीवर प्रसन्न

alcohol-new-study-report

>>राजेश चुरी

तस्करीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने परदेशातून आयात केलेल्या विदेशी मद्यावरील विशेष शुल्काचे दर पन्नास टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे राज्यात आयातीत विदेशी मद्याचा महापूर वाहू लागला आहे. परिणामी महसुलात तब्बल 82 टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. जॉनी वॉकर रेड लेबल, ब्लॅक लेबल, जे अॅण्ड बी, गॉर्डन लंडन ड्राय जीनसारख्या उंची मद्यामुळे मागील वर्षी 384 कोटी 27 लाख रुपयांचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला.

परदेशी मद्यापासून 2017-18 मध्ये राज्याला वार्षिक 175 ते 200 कोटी रुपये महसूल मिळत होता. ऑक्टोबर 2018 मध्ये विक्री करात 5 टक्क्यांची दरवाढ झाली. जानेवारी 2019 मध्ये एमआरपी सूत्रातील बदल व एप्रिल 2021 मधील पुन्हा विक्री कराच्या दरात 5 टक्के वाढ यामुळे मागील दोन वर्षांपासून आयात मद्याद्वारे मिळणाऱया महसुलात घट झाली. कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास बंद असतानाही परदेशातून आयात मद्याच्या विक्रीत अथवा महसुलात वाढ झाली नाही. याचा अर्थ मद्याच्या तस्करीचे प्रमाण वाढल्याचे स्पष्ट झाल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. यावर उपाय म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाने परदेशातून आयात केलेल्या विदेशी मद्यावरील विशेष शुल्क 300 टक्क्यांवरून 150 टक्के केले.

महसुलात वाढ

राज्यात 2021-22 मध्ये राज्यास परदेशातील आयात मद्यापासून 211 कोटी 11 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला होता, तर 2022-23 मध्ये हाच महसूल 384 कोटी 27 लाख रुपये झाला. म्हणजेच 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये परदेशातून आयात मद्याच्या महसुलात 80. 02 टक्के वाढ झाल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे.

राज्यातील स्कॉचच्या किमतीचा तक्ता

ब्रँडचे नाव(750एमएल) जुने दर नवीन दर
जॉनी वॉकर ब्लॅक लेबल 5760रु. 3750 रु.
जॉनी वॉकर रेड लेबल 3060 रु. 1950 रु.
जे अॅण्ड बी रेअर ब्लेंडेड 3060 रु. 2100 रु.
गॉर्डन्स लंडन ड्राय जीन 2400 रु. 1650 रु.

जुनी आणि नवी कर रचना

राज्य उत्पादन शुल्काचे विशेष शुल्क निर्मिती मूल्याच्या 300 टक्के होते, पण नवीन कर रचनेनंतर विशेष शुल्क निर्मिती मूल्याच्या 150 टक्क्यांवर आणण्यात आले.