कर्नाटक सरकारच्या कार्यक्रमासाठी इंग्लंडहून आलेल्य़ा प्राध्यापिकले इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी परत पाठवले

इंग्लंडच्या वेस्टमिन्स्टर विद्यापीठातील हिंदुस्थानी वंशाच्या प्राध्यापिका निताशा कौल बेंगळुरू विमानतळावर पोहोचताच ताब्यात घेण्यात आले आणि नंतर शनिवारी सकाळी त्यांना दुसऱ्या फ्लाईटने परत इंग्लंडला पाठवण्यात आले.एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने प्राध्यापकांना आमंत्रित केले होते. मात्र सगळी कागदपत्रे असतानाही निताशा कौल यांना परत पाठवण्यामागचे नेमके कारण न मिळाल्याने त्यांनी थेट सोशल मीडियावर त्यांच्यासोबत घडलेला प्रकार शेअर केला आहे.

निताशा कौल या इंग्लंडच्या वेस्टमिन्स्टर विद्यापीठात राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या विभागातील त्या प्राध्यापिका आहेत. काँग्रेस सरकारच्या समाज कल्याण विभागातर्फे 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी बंगळुरु येथे दोन दिवसीय ‘संविधान आणि राष्ट्रीय एकता परिषद-2024’ आयोजित केली होती. ज्यात कौल यांना प्रतिष्ठित प्रतिनिधी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते.त्यासाठी त्या हिंदुस्थानात आल्या होत्या. मात्र बंगळूरु विमानतळावर त्यांना रोखण्यात आले आण दुसऱ्या दिवशी परत पाठवण्यात आले. याबाबत निताशा कौल यांनी सोशल मीडिया साईट एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. त्याचबरोबर त्याबाबतचे समाजकल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा यांनी पाठवलेली निमंत्रण पत्रिका आणि शिवाय त्यांच्या नावाची नोंदणी असलेला तपशीलही त्यांनी सोशल मीडियावर एक्सवर शेअर केला आहे. त्यांना लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांवर बोलण्यासाठी हिंदुस्थानात प्रवेश करण्यास रोखण्यात आले आहे. कौल यांनी एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिकपणे सूचित केले आहे की, त्यांना हिंदुस्थानात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे कारण त्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली होती.

निताशा कौल यांनी आपल्याला परत पाठवण्याचे कारण विचारले, पण समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. त्या म्हणाल्या  मी अनेकदा हिंदुस्थानात आले. पण हे असं पहिल्यांदाच घडतंय. कारण विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या कार्यक्रमात जात होते असेही त्या म्हणाल्या. त्यावेळी आयोजकांनीही हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला मात्र व्यर्थ ठरले. कौल यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये असाही आरोप केला आहे की, इंग्लंडहून बेंगळुरूला उतरल्यानंतर त्यांना इमिग्रेशनमध्ये अनेक तास थांबायला लावले होते. तसंच त्यांना अन्न आणि पाणीही देण्यात आले नाही. उशी-ब्लँकेटसारख्या मूलभूत सुविधाही पुरवल्या गेल्या नाहीत.