कुख्यात गँगस्टर छोटा राजनच्या टोळीतील गुंड रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैयाच्या बनावट चकमक प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई पोलीस दलातील माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना मोठा दणका दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने शर्मा यांना निर्देष मुक्त केले होते. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच तीन आठवडय़ांची शिक्षा भोगण्यासाठी पोलिसांपुढे शरण येण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने शर्मा व इतर 12 पोलीस कर्मचाऱयांसह एकूण 13 जणांच्या जन्मठेपेवर शिक्कामोर्तब केले. बनावट चकमकीत पोलीस अधिकाऱयांना शिक्षा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
2006 मध्ये घडलेल्या लखनभैया बनावट चकमक प्रकरणाची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दीर्घ सुनावणी करून निकाल 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी राखून ठेवला होता. हा निकाल मंगळवारी दुपारी जाहीर करण्यात आला. खंडपीठाने 13 जणांना दोषी ठरवतानाच सहा जणांची निर्देष मुक्तता केली. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर एक नागरिक आणि एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. त्या पार्श्वभूमीवर त्या दोघांविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यात आला होता. पोलीस पथक तयार करण्यापासून ते चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त करणे, गुन्हेगारी, अपहरण आणि बनावट चकमक या सर्व पातळीवर सरकारी पक्षाने केलेले सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने शर्मा यांच्याविरुद्ध उपलब्ध असलेल्या ठोस पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले. पुराव्यांची सामान्य साखळी प्रदीप शर्मा यांचा गुह्यातील सहभाग स्पष्टपणे सिद्ध करते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याचवेळी 9 पोलीस अधिकाऱयांसह अन्य 10 आरोपींनी दाखल केलेले अपील खंडपीठाने फेटाळले. तसेच शर्मा यांना निर्देष ठरवण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करीत खंडपीठाने शर्मा यांना मोठा दणका दिला.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे
कनिष्ठ न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना निर्देष सोडले होते. त्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने उपलब्ध सर्व पुरावे आणि परिस्थितींकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. किंबहुना त्यावेळी त्या न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष स्पष्टपणे विकृत स्वरूपाचे आणि अस्थिर आहेत. शर्मा यांचा बनावट चकमकीच्या गुह्यात सहभाग असल्याचे ठोस पुरावे असतानाही न्यायालयाने त्यांना निर्देष ठरवले. त्यामुळे आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागला. शर्मा यांना निर्देष मानणाऱया कोणत्याही गोष्टी समोर आलेल्या नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने तब्बल 867 पानांच्या आदेशपत्रात नोंदवले.
पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ खटल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने 12 जुलै 2013 मध्ये निकाल दिला होता आणि प्रदीप शर्मा यांची निर्देष मुक्तता केली होती. मात्र 13 पोलीस कर्मचाऱयांसह 21 जणांना दोषी ठरवले होते. यातील तीन पोलीस कर्मचाऱयांना हत्येप्रकरणी, तर उर्वरित 18 जणांना गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत या प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेतली होती. यादरम्यान कनिष्ठ न्यायालयाच्या तब्बल 17 हजार पानांच्या कार्यवाहीचे वाचन करण्यात आले. यात जवळपास 57 कागदपत्रांचा समावेश आहे.
नेमके प्रकरण काय?
11 नोव्हेंबर 2006 रोजी वर्सेवा येथील नाना-नानी पार्क येथे लखनभैयाला गोळ्या घालून ठार केले होते. लखनभैयाचे एन्काऊंटर हा प्रत्यक्षात अत्यंत शांत डोक्याने केलेला खून असल्याचा आरोप करत त्याच्या भावाने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश दिले होते. दंडाधिकारी चौकशीत लखनभैयावर अत्यंत जवळून मारण्याच्या हेतूनेच गोळीबार झाल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर 2009 मध्ये न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले होते. एसआयटीने तत्काळ कारवाई करून 2010 मध्ये प्रदीप शर्मा, प्रदीप सूर्यवंशी यांच्यासह 14 पोलिसांना अटक केली होती. लखनभैयाची हत्या जनार्दन भणगे या त्याच्याच पार्टनरने सुपारी देऊन घडवल्याचे एसआयटी चौकशीत उघड झाले होते. हत्येचा मुख्य साक्षीदार असलेला अनिल भेडा न्यायालयात साक्ष देण्याआधी अचानक बेपत्ता झाला होता. महिनाभरानंतर त्याचा मृतदेह सापडल्याने प्रकरणाचा पेच आणखीनच वाढला होता.
जन्मठेप झालेले इतर 12 पोलीस अधिकारी
जन्मठेप झालेल्या इतर पोलीस अधिकाऱयांमध्ये दिलीप पालांडे, नितीन सरतापे, गणेश हरपुडे, आनंद पाताडे, प्रकाश कदम, देविदास सकपाळ, पांडुरंग कोकम, रत्नाकर कांबळे, संदीप सरदार, तानाजी देसाई, प्रदीप सूर्यवंशी आणि विनायक शिंदे यांचा समावेश आहे. तसेच हितेश सोलंकी या आरोपीच्या जन्मठेपेवरही उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
