मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारविरुद्धचा लढा सुरूच आहे. याचाच एक भाग म्हणून सकल मराठा समाजाकडून गावागावात महासंवाद बैठकीचे आयोजन केले जात आहे. बुधवार, २० मार्च रोजी परळी वैजनाथ येथे महासंवाद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र या बैठकीला पोलीस प्रशासनाने आज सोमवारपर्यंत परवानगी नाकारत आयोजकांना पोलिसांनी कलम 149 सीआरपीसीप्रमाणे नोटीसही बजावली आहे. मात्र, आयोजकांकडून ही बैठक होणार असल्याचे सांगितले आहे.
जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यात कसल्याही प्रकारचे जात, भाषा, धार्मिक शिबिरांचे व मेळाव्यांच्या आयोजनावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. याच आदेशाचा दाखला देत पोलीस प्रशासनाने महासंवाद बैठकीला परवानगी नाकारली आहे. ही बैठक मोंढा मार्वेâट, हनुमान मंदिरासमोरील मैदानात होणार असून, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रीतसर परवानगी घेण्यात आली होती. या परवानगीच्या आधारे आयोजकांनी परळी शहर पोलीस ठाण्यात 13 मार्च रोजी महासंवाद बैठकीसाठी अर्ज केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार आयोजकांनी जातीचा उल्लेख टाळत पुन्हा काल 17 रोजी परळी पोलीस प्रशासनाला नवीन अर्ज देत या बैठकीसाठी परवानगी मागितली आहे. जिल्हाधिकारी मुधोळ यांनी काढलेले आदेश व लोकसभेची आचारसंहिता याच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने या महासंवाद बैठकीला परवानगी दिली नसल्याची माहिती आहे. आयोजक मात्र ही महासंवाद बैठक घेण्यासाठी ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.
जरांगे पाटलांच्या कार्यक्रमाचे शहरातले बॅनर हटवले
मनोज जरांगे पाटील यांच्या परळी येथे होणार्‍या महासंवाद बैठकीच्या आयोजकांना नोटिसा बजावल्यानंतर परळी न.प.प्रशासनाने या कार्यक्रमाचे शहरात लावलेले बॅनर हटवण्याचे काम सुरू केले आहे. बुधवार,20 मार्च रोजी मनोज जरांगे पाटील यांच्या महासंवाद बैठकीचे आयोजन येथील मोंढा मैदानात केले गेले होते. मात्र, या बैठकीला प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने या बैठकीच्या 28 आयोजकांना परळी शहर पोलिसांनी कलम 149 सीआरपीसीप्रमाणे नोटिसा बजावल्या होत्या. आता या महासंवाद बैठकीच्या आयोजनाचे शहरभर लावलेले बॅनर प्रशासनाने काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, आयोजकांनी कार्यक्रमासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात धाव घेणार असल्याचे सांगितले.
