मराठा आरक्षणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी जूनपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. मिंधे सरकारच्या वेळकाढूपणावर न्यायालयाने फटकारे मारले होते. तसेच तीन दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने अल्टिमेटम देऊनही मंगळवारी युक्तिवाद अपूर्णच राहिले. आता लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर उर्वरित सुनावणी होणार आहे.
मिंधे सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवूनच मराठा समाजाला आरक्षण दिले. हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असा आरोप करीत आरक्षणाला आव्हान देत अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी सलग दुसऱया दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती व गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी सुरू केली होती. तथापि, मिंधे सरकारने सुरुवातीलाच नकारघंटा वाजवली आणि सुनावणी दहा दिवस पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. सरकारच्या वेळकाढूपणावर न्यायालयाने फटकारले होते. तसेच तीन दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या फटकारल्यानंतरही मंगळवारी युक्तिवाद अपूर्णच राहिले आणि सुनावणी 13 जूनपर्यंत लांबणीवर पडली. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी दिलेल्या आरक्षणाचे काय होणार, याचे उत्तर निवडणूक निकालानंतर मिळेल.
प्रतिज्ञापत्र देण्याचा आदेश
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसोबतच मिंधे सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. 13 जूननंतर विशेष खंडपीठ उर्वरित युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या निष्कर्षांमध्ये त्रुटी
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षांमध्ये त्रुटी आहेत. त्यामुळे सरकार या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला मागास ठरवू शकत नाही, असा युक्तिवाद अॅड. संचेती यांनी केला.
मराठा उमेदवारांची धाकधूक कायम
दहा टक्के आरक्षणाचे गाजर दाखवून सरकारने मराठा उमेदवारांना नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश देऊ केले आहेत. विविध नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज करणाऱया उमेदवारांचे भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावरच अवलंबून असतील, असे खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठा उमेदवारांची धाकधूक कायम राहिली आहे.
पहिले आव्हान नक्षलग्रस्त गडचिरोलीचे
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान शुक्रवार, 19 एप्रिलला होत आहे. महाराष्ट्रात या टप्प्यात नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत शांततेत मतदान पार पाडण्याचे आव्हान निवडणूक यंत्रणेपुढे असेल. त्यामुळे तीन दिवस आधीच या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्थेसह विविध प्रकारची जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. मंगळवारी सकाळी लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने 295 निवडणूक कर्मचाऱयांना दुर्गम भागातील 68 मतदान कें द्रांवर पोहोचवण्यात आले.
