सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला समाज असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण 36 महिन्यांपूर्वीच नोंदवले होते. जयश्री पाटील प्रकरणात पूर्णपीठाने तसा निकाल दिला होता. तो निकाल सरळसरळ धाब्यावर बसवून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. याबाबत मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकांसह तब्बल 18 याचिकांवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार व गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती केली.
मराठा समाजाला ‘मागास’ ठरवणारे कलम रद्द करा
ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी मराठा आरक्षण कायद्याच्या कलम 3 वर आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला ‘मागास’ ठरवणारे हे कलम रद्द करा, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या समाजाला ‘पुढारलेला’ म्हटले त्या समाजाला मागास ठरवण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. राज्य सरकार तसा कायदा करू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांचे आरक्षणावर आक्षेप
जयश्री पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. गायकवाड समिती व आयोगांच्या अहवालांचा विचार करून पूर्णपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले होते. हा निर्णय डावलत राज्य सरकार आरक्षण मर्यादा ओलांडून कायदा करू शकत नाही.
जातनिहाय आरक्षणाबरोबरच महिला, क्रीडापटू, विकलांग आदींच्या आरक्षणाचा विचार करता खुल्या प्रवर्गाच्या वाटय़ाला केवळ 8 टक्के जागा उरणार आहेत. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थीही शिक्षण-नोकरीपासून वंचित राहतील. त्यांनी नैराश्येतून जीवन संपवले तर जबाबदार कोण?
