सर्वच क्षेत्रात मराठी भाषेचा आवर्जून वापर करणारे राज्याचे मराठी भाषा धोरण आज जाहीर करण्यात आले. मराठी भाषेचा वापर हा केवळ अस्मितेचा प्रश्न नसून तो मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न असल्याने या धोरणात काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार आगामी 25 वर्षांमध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे आदी क्षेत्रांमध्ये मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या शिफारशी या धोरणात करण्यात आल्या आहेत.
मराठी भाषा धोरणानुसार सर्व माध्यमाच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षण व नर्सरी शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात मराठी अक्षरओळख या अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. मराठी भाषिक नागरिकांची भाषिक क्षमता विकसित करण्यासाठी ठिकठिकाणी भाषा प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. राज्यात व देशाबाहेर मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन होण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांच्या भाषाविषयक उपक्रमांना शासनाकडून सहाय्य केले जाणार आहे. मराठीला प्राधान्य देण्याबरोबरच देशात इंग्रजीची मागणी पाहून ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ या तत्त्वाचाही पुरस्कारही या धोरणात केला गेला आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमाच्या महाविद्यालयांमधील 11 वी व 12 वी करिता मराठी हा विषय अनिवार्य करण्याबाबत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्या प्रशासकीय कामकाजात इंग्रजीसोबत मराठीचाही वापर अनिवार्य असणार आहे. सर्व शाखांच्या पदवी शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) सारखे अत्याधुनिक विषय मराठीतून शिकविण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीत असतील. भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण, म्हाडा, सिडको, एमआयडीसी, एमपीसीबी, एमएसईबीच्या तीनही पंपन्या इत्यादींकडून केल्या जाणाऱया दस्तऐवजासह सर्व व्यवहार मराठी भाषेत प्राधान्याने होईल यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जाणार आहेत.
इंग्रजी पीएचडींचे मराठीत अनुवाद करणार
सर्व विद्यापीठांना इंग्रजीतून लिहिलेल्या प्रबंधांचा सारांश मराठीत करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
नवतंत्रज्ञानात मराठीचा वापर
माहिती-तंत्रज्ञान विभागात मराठी भाषेचे भाषिक अभियंते आणि भाषाशास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. संगणकाचा की-बोर्ड इतर लिपीबरोबरच मराठी भाषेतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बँकांची एटीएम, विमानतळे, रेल्वे स्थानके व अन्य ठिकाणी असलेल्या सुविधा केंद्रांमध्ये मराठीतूनही व्यवहार करण्यास तशी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
न्यायालयांमध्ये मराठी
न्यायालयांमधील कामकाज मराठीतून होण्यासाठी शासनामार्फत तालुका व जिल्हा न्यायालयांना सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मराठी भाषेला मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याकरिताही उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. बरोबरच ‘बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे’ नामांतर ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
वृत्तपत्रांतील सर्व जाहिराती मराठीतूनच
महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र शासन अंगीकृत पंपन्या, मंडळे, महामंडळे, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींकडून मराठी वृत्तपत्रात दिल्या जाणाऱया सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना, इत्यादी मराठी भाषेतूनच दिल्या जाणार आहेत.
मराठीतून मुलाखत घेणे बंधनकारक
प्रत्येक औद्योगिक कारखान्यात व इतर उद्योगात मनुष्यबळ विकास प्रमुख हा मराठी भाषेचे उत्तम ज्ञान असलेला अधिकारी असावा आणि कर्मचारी भरतीच्या वेळी इंग्रजीसोबत मराठीतून मुलाखत घेणे, अंतर्गत प्रशिक्षण द्विभाषिक स्वरूपात करणे बंधनकारक असेल.
– मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणार
– आयटी, मेडिकलचे उच्च शिक्षण मराठीतून उपलब्ध करून देणार
– मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणार
– सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणार
– बोलीभाषांचे जतन व संवर्धन
– मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्त्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणार
