जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश रखडल्याने न्यायालयाची पायरी चढलेल्या विद्यार्थ्याची उच्च न्यायालयात निराशा झाली. आधी ‘मराठा’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्यानंतर काही जुनी कागदपत्रे सापडल्याच्या आधारे ‘कुणबी’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असा कोल्हापूरच्या जात पडताळणी समितीने दिलेला निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला. एका व्यक्तीच्या दोन जाती असू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या वेळी दिला.
कोल्हापूर येथील प्रवीण सदाशिव लाड या विद्यार्थ्याने 2020मध्ये जात पडताळणी समितीकडून ‘मराठा’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. नंतर 2021मध्ये त्याला आजोबांची जुनी कागदपत्रे सापडली. त्यात जात ‘कुणबी’ असल्याचे आढळले. त्याआधारे प्रवीण व त्याच्या बहिणीने ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र मिळवले. प्रवीणने कर्नाटकातील महाविद्यालयात वैद्यकीय प्रवेश घेताना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘कुणबी’ जातीचा उल्लेख केला. जात पडताळणी समितीने प्रवीणच्या बहिणीला ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र दिले. मात्र त्याला आधी ‘मराठा’ जात प्रमाणपत्र दिले असल्यामुळे नव्याने ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. परिणामी, प्रवीणने अॅड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली. बहिणीला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र दिले जात असेल, तर मी कुणबी कसा नाही? एकाच आईच्या पोटी दोन भिन्न जातीची मुले जन्माला कशी येऊ शकतात? असा युक्तिवाद प्रवीणतर्फे करण्यात आला होता.
…तर आरक्षण
व्यवस्था कोलमडेल!
याचिकाकर्त्याने सुरुवातीला आपला एक सामाजिक दर्जा असल्याचा दावा केला होता. त्याला जात पडताळणी समितीनेही मंजुरी दिली होती. मात्र नंतर दुसऱया टप्प्यावर त्याने आपला वेगळा सामाजिक दर्जा असल्याचा दावा केला आहे. अशा प्रकारे दोन वेगवेगळ्या टप्प्यावर दोन भिन्न जाती सिद्ध करण्यासाठी त्याने दावा केला. जर याचिकाकर्त्याचा हा दावा मान्य केला तर इतर लोकांच्या सामाजिक दर्जासंबंधित दाव्यांवर निर्णय घेताना अनिश्चितता निर्माण होईल. तसेच आरक्षणासंबंधित सरकारच्या धोरणात अराजकतेची स्थिती उद्भवेल. आरक्षण धोरणातून मिळणारे फायदे बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यासाठी काही व्यक्तींकडून गैरप्रकार घडतील. अंतिमतः त्याचा सार्वजनिक धोरणावर विपरीत परिणाम होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
