सहा वर्षांपूर्वी तब्बल 1600 कर्मचाऱयांना नियुक्ती पत्रे देताना चूक झाल्याचे सांगत ही नियुक्तीपत्रे रद्द करण्याच्या हालचाली पालिका प्रशासनाकडून सुरू आहेत. पालिकेच्या या निर्णयामुळे हे कर्मचारी देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात उद्या 8 ऑगस्ट रोजी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या नेतृत्वाखाली धडक मोर्चा काढण्यात येतणा आहे.
मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांना कायम नोकरीसाठी 2007 साली कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने औद्योगिक न्यायालयात खटला दाखल केला. याचा निकाल न्यायालयाने 2014 साली कामगारांच्या बाजूने दिला. पालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता उच्च न्यायालयात अपिल केले. मात्र या अपिलाविरोधात न्यायालयाने 2016 मध्ये निर्णय दिला. पालिका प्रशासनाने या विरोधात सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेविरोधातही 7 एप्रिल 2017 साली सर्वेच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन 2700 कामगार पालिकेत कायम नोकरीसाठी आणि थकबाकीसाठी हक्कदार असल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने सुमारे 1600 कामगारांना कायम कामगार म्हणून नेमणूक पत्र दिले. मात्र पूर्ण थकबाकी, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी दिली नाही म्हणून सर्वेच्च न्यायालयात युनियनने अवमान याचिका दाखल केली. प्रशासनाने कामगारांना नियुक्ती पत्र आणि थकबाकी देण्याचे मान्य करून ते लवकरात लवकर देण्याचे कबूलही केले आहे, मात्र त्याची पूर्णपणे अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पालिका प्रशासनाचे घुमजाव
न्यायालयाने केवळ थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते असे सांगत कायम नियुक्तीपत्र नव्हे, असे सांगत पालिका प्रशासनाने आता घुमजाव केल्याचा आरोप संघटनेचे नेते मिलींद रानडे यांनी केला आहे. नियुक्ती पत्र रद्द करण्याची भूमिका घेऊन कामगारांवर हा सूड उगवला जातो आहे का असा सवालही त्यांनी केला आहे.
