राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार आता शिगेला पोहचला आहे. त्यातच आता काँग्रेसने मंगळवारी राजस्थानात जाहीरनामा जारी केला आहे. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खरगे यांच्यासह राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत उपस्थित होते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 10 लाख रोजगार देण्यासह 4 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट बँकांकडून 2 लाख रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच काँग्रेसने एमएसपीबीबत कायदा आणण्याचेही जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.
जातीआधारीत जनगणेनेची मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे. आता मध्य प्रदेश, तेलंगणा ,छत्तीसगडप्रमाणे राजस्थानातही जातीआधारीत जनगणना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच व्यापार सुरू करण्यासाठी 5 लाख रुपयांचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. महिलांना वर्षाला 10 हजार रुपये देणार आणि 2 रुपयांत शेण खरेदी करणार, ही आश्वासने जनतेला काँग्रेसकडे आकर्षित करू शकतात.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासने
– काँग्रेसचे सरकार आल्यास शेण दोन रुपये किलोने खरेदी केले जाईल.
– चिरंजीवी हेल्थ इन्शुरन्सची रक्कम 25 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
– घरातील महिला प्रमुखाला वार्षिक 10,000 रुपये दिले जातील.
– विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आणि टॅबलेट देण्यात येतील.
– 1.04 कोटी कुटुंबांना 500 रुपयांना सिलिंडर मिळणार आहे.
– प्रत्येक मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची हमी देण्यात आली आहे.
– जुनी पेन्शन योजना जारी केली जाईल.
– एमएसपीबाबत कायदा केला जाईल.
– कृषी अर्थसंकल्पांतर्गत सरकारने सुरू केलेल्या 12 मोहिमांचा विस्तार करणार
– पंचायत स्तरावर भरतीसाठी एक नवीन योजना आणण्यात येईल, त्यात कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने सरकारी रिक्त पदांमध्ये विलीन होतील आणि तळागाळातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील.
– महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक प्रभागात महिला सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार आहेत.
– जलद न्याय मिळण्यासाठी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये तपासाचा सरासरी कालावधी कमी करण्यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील.
– महिलांना बसमध्ये महिनाभर मोफत प्रवासासाठी कूपन मिळणार आहेत.
– शहरी विकास आणि समृद्धीला चालना देण्यासाठी जवळच्या दोन शहरांसाठी विशेष विकास प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
– ज्या गावांमध्ये 100 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल त्या गावांना रस्त्याने जोडले जाईल.
