>> अनिल दत्तात्रेय साखरे
‘नवी मुंबई विकास आराखड्यामध्ये पाणथळ जमिनी विकासकांना आंदण देऊन त्या जमिनीवर मोठमोठी निवासी व्यापारी संकुले उभारणार’…सदरचे वृत्त बघताना आमच्या देशामध्ये पर्यावरणासंदर्भात महापालिका, सरकार आणि नागरिक किती असंवेदनशील आहेत याची माहिती मिळते. आधीच दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली, मुंबई ,नवी मुंबई ही शहरे पूरपरिस्थितीने जायबंदी होत आहेत. लाखो करोडो रुपयांची स्थावर-जंगम मालमत्ता याची हानी होत आहे. त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना आणि नियोजन करण्याच्या बदली थातूरमातूर उपाय करून वेळ मारून नेली जाते. नवी मुंबईने जाहीर केलेला विकास आराखडा आणि तेथील पाणस्थळ जागांवर उभारण्यात येणाऱया इमारतींचे नियोजन बघताना कोणाही पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या पोटात गोळाच येईल. यापुढे हे शहर किती मोठय़ा संकटांना सामोरे जाईल हे या आराखडय़ावरूनच समजून येईल. खरे तर राज्यात महापालिकांचे विकास आराखडे तयार करताना पर्यावरण रक्षण हा पहिला मुद्दा असायला हवा. पाणथळ जागा, तलाव, वाहत्या नद्या, गर्द झाडी, खाडीकिनारे, डोंगररांगा हे खरे तर त्या त्या शहरांचे मानबिंदू असतात. पक्षीमित्र, पहाटे फिरायला जाणारे नागरिक, धावपटू, ज्येष्ठ नागरिक यांची क्षणभर विश्रांती, विरंगुळा स्थाने असतात. अशी ठिकाणं स्थानिक पशुपक्ष्यांसोबत ऋतुकालानुसार भ्रमंती करणाऱया पक्ष्यांना अधिवास पुरवितात. त्यांच्या विणीच्या हंगामासाठी या जागा उपकारक ठरतात. मागील काही वर्षांपासून नवी मुंबई ही ‘फ्लेमिंगो सिटी’ म्हणून ओळखली जात आहे. मोठय़ा प्रमाणावर फ्लेमिंगो पक्षी नवी मुंबई येथील जैवविविधता, खाण्यासाठी विपुल खाद्य, अनुकूल वातावरण बघून स्थिरावले आहेत आणि आता नवी मुंबईत फ्लेमिंगोचा अधिवासच नष्ट करण्यासाठी महापालिका सरसावली आहे. यावरून आम्ही निसर्गाला किती ओरबाडणार हे समजून येतं.
आज शहरांची वाढ होत असताना केवळ मोठमोठय़ा इमारती, व्यावसायिक-औद्योगिक आस्थापना, शॉपिंग मॉल यांद्वारे काँक्रीटचे जंगल तयार न करता योग्य प्रकारे शहराचे नियोजन करून वाहतुकीसाठी प्रशस्त रस्ते, मोकळ्या जागा, मैदाने, क्रीडांगण, कृत्रिम तलाव, वेगवेगळ्या वृक्ष, वनस्पतींची लागवड करून हिरवळ तयार करणे, निसर्गनिर्मित पाण्याचा निचरा होणारी ठिकाणे, पाणथळ जागा, खाडीकिनारे, पक्ष्यांचे अधिवास, त्या परिसरातील इको सिस्टीम या सर्वांचे योग्य प्रकारे संरक्षण आणि संवर्धन होणे, वाढत्या शहरांना निसर्गाची जोड देणे जरुरी आहे, पण अशा कुठल्याच गोष्टींकडे आमच्याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे सर्वत्र शहरांमध्ये बकालपणा वाढीस चाललेला आहे. यासंदर्भात खरे तर विरोधी पक्षांनी काहीएक कठोर भूमिका घ्यायला हवी. विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कुठली भूमिका न घेणे हे अनाकलनीय आहे. याउलट युरोप-अमेरिकेमध्ये बघितले तर राजकीय पक्ष आणि नागरिकही पर्यावरणाबद्दल जागृत दिसतात. काही राजकीय पक्ष तर (ग्रीन पार्टी) पर्यावरणवादी आहेत आणि पर्यावरणासंदर्भात रोखठोक भूमिका मांडतात आणि निवडणुकीमध्ये तेथील लोक या राजकीय पक्षांना निवडूनही देतात, हे पण विशेष.
नागरिकांमध्ये पण यासंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर जागृती दिसून येत नाही. एखाददुसरी पर्यावरण संस्था न्यायालयात दाद मागते आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच थोडेफार पर्यावरणाचे रक्षण होत आहे, अन्यथा आमच्या राजकीय नेत्यांनी पर्यावरणाची किती आणि काय हानी केली असती हे सांगायलाच नको. दरवर्षी होणाऱया जागतिक हवामान परिषदेमध्ये पर्यावरण रक्षणासंदर्भात कितीतरी नवनवीन उपक्रम सादर केले जातात. सातत्याने वाढणारे पृथ्वीचे तापमान कमी करण्यासाठी आणाभाका घेतल्या जातात. पुढे त्यांचे काहीच होत नाही,
खरे तर सातत्याने वाढत्या तापमानाने तप्त होणारी वसुंधरा मोठय़ा आशेने आपल्या पुत्रांकडे पर्यावरणाचे रक्षण करून या वसुंधरेला थंड होण्यासाठी आणि मानवासाठी योग्य ते वातावरण राखण्यासाठी मदत करतील या आशेने बघते आहे आणि वेळीच याकडे लक्ष दिले नाही, तर आज ना उद्या या अवनीचा विस्पह्ट होईल आणि मग मानवाला खूप मोठय़ा संकटांना सामोरे जावे लागेल.
