काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या शेरेबाजीमुळे दोषी ठरवण्यात आलेल्या राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात मूळ तक्रार करणाऱ्या पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना विचारले की, न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्याचे कोणते कारण दिले आहे. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. कमी शिक्षा दिली असती तर लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहिले असते. हे मत नोंदवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा आदेश वाचणे खूप जाचक आहे. यामध्ये त्यांनी खूप उपदेश केले आहेत. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, अनेकदा कारणे न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त जाते, त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तपशीलवार कारणे दिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणारी अशी टीपण्णी ही निराश करणारी ठरू शकते.
Supreme Court in an interim order stays the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in the criminal defamation case over ‘Modi surname’ remark pic.twitter.com/BOPuCmYhXz
— ANI (@ANI) August 4, 2023
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी यावर म्हटले की, आम्हाला कल्पना आहे की आम्ही व्यक्त केलेली मते यामुळे निराशा होऊ शकते, यामुळे आम्ही ती लिहीत असताना योग्य तो वेळ घेऊन बारकाईने लिहितो. न्यायमूर्तींनी हे देखील विचारलं की सर्वाधिक शिक्षा देण्यामागे कारण काय होते, जर राहुल गांधी यांना 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर ते खासदार म्हणून अपात्र ठरले नसते.
Supreme Court while granting relief to Congress leader Rahul Gandhi says ramifications of the trial court’s order are wide. Not only was Gandhi’s right to continue in public life affected but also that of the electorate who elected him, says Supreme Court. https://t.co/qH7eNX930W
— ANI (@ANI) August 4, 2023
प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की…
पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्राच्या उत्तरादाखल राहुल गांधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. यात त्यांनी मी या प्रकरणात दोषी नसून माफी मागणार नाही, असे म्हटले होते. तसेच याप्रकरणी फिर्यादीशी तडजोड करायची असतील तर ती याआधीच केली असती. त्यामुळे मानहानी खटल्यात सूरत महान्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोषी ठरवलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. पूर्णेश मोदी यांनी माझे विधान थेट ऐकले नव्हते. त्यामुळे माझी केस अपवाद म्हणून बघावी आणि दिलासा द्यावा, अशी विनंतीही राहुल गांधी यांनी केली.
कोणत्याही समुदायाचा किंवा समाजाला उल्लेख केला नाही
आपल्या भाषणामध्ये मोदी आडनावावरून कोणत्याही समुदाय किंवा समाजाचा उल्लेख केलेला नाही आणि त्यामुळे संपूर्ण ‘मोदी’ समुदायाची मानहानी केल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोदी आडनाव अन्य जातींमध्ये आहे हे याचिकाकर्त्यांनेही स्वीकारले आहे. निरव मोदी, ललित मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांची जातही एक नसल्याचे राहुल यांनी म्हटले.
यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है।
सत्यमेव जयते – जय हिंद 🇮🇳 pic.twitter.com/wSTVU8Bymn
— Congress (@INCIndia) August 4, 2023
काय आहे प्रकरण?
2019 मध्ये कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारावेळी एका भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि ललित मोदी अशा सगळ्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींचा उल्लेख करत ‘सगळे चोर मोदीच का असतात?’ अशा आशयाचे वक्तव्य राहुल यांनी केले होते. राहुल यांनी केलेल्या शेरेबाजीमुळे आमदार पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात सुरत न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालामुळे 24 मार्च, 2023 रोजी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. सुरत न्यायालयाच्या या निर्णयाला राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
