राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यातील आश्रमशाळेतील गरीब, आदिवासी विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार म्हणून देण्यात येणाऱ्या दुधाच्या खरेदीमध्ये जवळपास 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. रोहित पवार यांनी नाव न घेता या दूध घोटाळ्याचे सूत्रधार अजित पवार गट असल्याचे सूचक वक्तव्य केले आहेत. शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेत रोहित पवार यांनी हा गौप्यस्फोट केला.
एका अज्ञात व्यक्तीने आणि कदाचित सत्तेत असणाऱ्यानेच माझ्याकडे 11 फाईल्स पाठवल्या आहेत. यापैकी दोन लहान घोटाळ्याच्या, पण महत्त्वाच्या विभागाशी संबंधित फाईल्स मी इथे आणल्या आहेत. यातील पहिली फाईल आश्रम शाळेत झालेल्या दूध घोटाळ्याची आहे. राज्यात एकूण 552 आश्रम शाळा असून येथे सर्वसामान्य, आदिवासी समाजाची 1 लाख 87 हजार लहान मुलं शिकतात. चागल्या आरोग्यासाठी मुलांना पौष्टिक आहार देण्याची जबाबदारी सरकारची असते. सरकारने मुलांना दररोज 250 मिलीलिटर दूध मिळायला हवे असा जीआर काढला. तसे करारही दूध विक्रेत्या कंपन्यांसोबत करण्यात आले. यातील एक करार 2018-19 मधील आणि दुसरा 2023-24 मधील आहे, अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, पहिला करार अमुल, महानंद, आरे आणि चितळे कंपन्यांसोबत करण्यात आला. या करारानुसार 46.49 रुपये प्रति लिटर असा दुधाचा दर ठरवण्यात आला, तर अन्य एक करार 50.75 रुपयांचा झाला आणि विद्यार्थ्यांना त्याप्रमाणे दूध पुरवण्यात आले. त्यानंतर 2023-24मध्ये सरकारने 164 कोटींचे टेंडर काढले. यात 200 मिलीलिटरचे 5 कोटी 71 लाख ट्रेटापॅक (नाशिक – 2 लाख 60 हजार, ठाणे – 1 लाख 66 हजार आणि अमरावती – 88 लाख) देण्याचे ठरले. याबाबत अधिक चौकशी केल्यानंतर दूध कंपन्या शेतकऱ्यांकडून 24 ते 30-31 रुपये प्रति लिटर दूध खरेदी करत असल्याचे दिसले. परंतु, राज्य सरकारने आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल 146 रुपये प्रति लिटर दराने दूध खरेदी केले. एवढे महाग दूध कदाचित देशातील सर्वात श्रीमंत अंबानी, अदानी कुटुंबही घेत नसावे.
घाऊक बाजारामध्ये 1 लिटरच्या टेट्रापॅकची किंमत 55 रुपयांच्या आसपास आहे. तर 200 मिलीलिटरच्या टेट्रापॅकची किंमत 13.80 पैसे आहे. त्यानुसार आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या दुधाचा करार 85 कोटी रुपयांमध्ये बसायला हवा होता. परंतु राज्य सरकारने यासाठी 165 कोटी रुपये मोजले. याचाच अर्थ 80 कोटींची दलाली देण्यात आली. विशेष म्हणजे हा करार पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील एका खासगी कंपनीसोबत करण्यात आला. या कंपनीसोबत 50 टक्के दूध पुरवण्याचा करार झाला, तर दुसरा करार कोल्हापुरातील पन्हाळा तालुक्यातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्याच्या कंपनीसोबत झाला. आंधळं दळतंय आणि कुत्र पिठ खातंय अशी परिस्थिती आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच पूर्वीचा करार 250 मिलीलिटरचा होता आणि आताचा करार 200 मिलीलिटरचा आहे. त्यामुळे आश्रम शाळेतील मुलांना 50 मिलीलिटर दूध कमी मिळणार आहे, असेही रोहित पवारांनी नमूद केले.
याआधीचा करार महानंदबरोबर होता. सरकारने महानंदला नफ्यात आणण्यासाठी ती गुजरातला दिली. परंतु हाच करार महानंदसोबत झाला असता तर त्यांचाही कोट्यवधींचा नफा झाला असता. पण हा करार पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासगी कंपनीसोबत करण्यात आला आणि यात 80 कोटींचा घोटाळा झाला. हा करार गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात झाला आहे. त्यामुळे काही लोकांचे विकासासाठी सत्ताधाऱ्यांसोबत जाण्याचे आधीच ठरले होते का? असा सवाल उपस्थित करत रोहित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे अजित पवार गटाला कायद्याच्या पिंजऱ्यात उभे केले. तसेच अतिरिक्त दिलेले 80 कोटी रुपये सरकार कंपनीकडून परत घेणार का? याची सखोल चौकशी करणार का? असा सवाल करत रोहित पवार यांनी आपण या संदर्भात पीएमओ, सीएमओ आणि तपास यंत्रणांना पत्र लिहिणार असल्याचे म्हटले.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 22, 2024
