कायदा हे छळाचे किंवा दडपशाहीचे साधन बनू नये, तर न्यायाचे साधन बनले पाहिजे याची काळजी घेणे ही सर्व निर्णयकर्त्यांची जबाबदारी असल्याचे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले ते खरेच आहे. सरकारची आजची प्रवृत्ती कायदा धाब्यावर बसवण्याची आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असलेले लोक मोदी पक्षात जातात व त्यांची प्रकरणे लगेच बंद होतात. महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार सुरू आहे व त्या कामी दबाव, धमक्यांचे सत्र चालले आहे. 600 वकील संघातील कायदेपंडित याप्रकरणी घटनाबाह्य सरकारच्या बाजूने उभे राहिले. अशांना देशाच्या न्यायपालिकेतील धमक्यांची चिंता वाटत आहे. जे धमक्या देत आहेत व राज्यघटना खतम करीत आहेत त्यांच्या बाजूने 600 वकिलांचा ‘संघ’ उभा राहिला तर इतिहास व राज्यघटना त्यांना माफ करणार नाही.
देशातील सगळ्यात महागडे वकील हरीश साळवे यांच्यासह 600 वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. हे सर्व वकील एका विशिष्ट विचारसरणीचे व सध्याच्या वादग्रस्त राज्यव्यवस्थेचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारे आहेत, हे त्यांच्या पत्रावरून स्पष्ट दिसते. 600 वकिलांचा ‘संघ’ त्यांच्या पत्रात म्हणतोय की, न्यायपालिका मूठभर लोकांच्याच हाती आहे. काही विशिष्ट लोकांचा समूह न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वकिलांचा ‘संघ’ पत्रात पुढे म्हणतोय ते महत्त्वाचे. पत्रात म्हटले आहे की, ‘‘नेते आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांकडून न्यायालयावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. हेतुपुरस्सर न्यायव्यवस्थेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न एका गटाकडून केला जात आहे. राजकीय आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांकडून न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे न्यायालयाला धमकावले जात आहे.’’ वकिलांचे पत्र हा एक फार्स आहे व त्याचे सूत्रधार दुसरेच आहेत. वकिलांच्या पत्राची लगेच दखल घेत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, ‘‘घाबरविणे आणि धमक्या देणे हीच काँग्रेसची संस्कृती आहे.’’ ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी प्रेरणेने सुरू झालेला हा खेळ आहे. न्यायालयांवर दबाव आणण्यासाठीच हे सर्व घडवले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे प्रकरणात निष्पक्ष व राष्ट्रहिताचा निर्णय दिल्यामुळे मोदी सरकार पुरते नागडे झाले आहे. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्पक्ष न्यायमूर्ती मोदी सरकार व त्यांच्या चमचे मंडळाच्या डोळ्यांत खुपत होते. निवडणूक रोखे हा जगातला सगळय़ात मोठा घोटाळा आहे. घोटाळा करणारे सरकार व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या श्रीमंतांनी हे पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे प्रकरणात यातील अनेक श्रीमंत वकिलांची बोलतीच बंद केली व लोकांसमोर सत्य येऊ दिले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दबाव आणि धमक्यांना भीक न घालता हा
राष्ट्रहिताचा निकाल
दिला. हे वकील संघास आवडले नसावे. वकिलांचा हा संघ देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर लोकशाही आणि संविधानावर हल्ला होत असताना एखादे खरमरीत पत्र पंतप्रधान मोदींना का लिहीत नाही? मणिपुरातील हिंसाचारात लोकशाही व राज्यघटनेचे धिंडवडेच निघाले. महिलांची रस्त्यावर नग्न धिंड काढली. त्यामुळे 600 वकिलांचा ‘संघ’ अस्वस्थ झाला नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोदी सरकारने निर्दयपणे चिरडले. शेतकऱ्यांना गोळ्या घातल्या. यावरही वकिलांचा ‘संघ’ चिंता व्यक्त करताना दिसला नाही. न्यायपालिका ही मोदीकृत भाजपची खासगी मालमत्ता नाही. तो राष्ट्राचा स्तंभ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या कार्यपद्धतीविषयी न्यायवर्तुळात उघडपणे बोलले जाते. त्यांच्यासमोर भाजप पिंवा मोदी सरकारला हवे ते निकाल हमखास मिळतात. मोदी यांचे राजकीय विरोधक या न्यायाधीशांसमोर जामिनाचे अर्जही करायला तयार नसतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज न्या. बेला त्रिवेदींसमोर येताच सरळ माघार घेतली. हे असे का घडते? यावर 600 वकिलांच्या संघाने प्रकाश टाकायला हवा. मोदी यांच्याच शासन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयातील धमक्या व हस्तक्षेपाचा पर्दाफाश केला होता व तेव्हा न्या. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश नव्हते. देशातील लोकशाही व न्यायव्यवस्थेला सरकारी हस्तक्षेपामुळे धोका निर्माण झाल्याची भीती चार न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली होती व तेव्हा हा वकील संघ गप्प राहिला. सरकारी हस्तक्षेप आणि धमक्यांचा बोभाटा तेव्हा खुद्द न्यायाधीशांनीच केला होता. राममंदिराबाबत निकाल देणाऱया माजी सरन्यायाधीशांना भाजप सरकारने निवृत्तीनंतर लगेच राज्यसभेवर नियुक्त केले. निकालाआधी हे न्यायाधीश प्रचंड तणावाखाली वावरत होते. त्यांच्यावर दबाव असल्याशिवाय ते इतके तणावाखाली वावरणार नाहीत. पश्चिम बंगालमधील उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींवर भाजपने जाळे फेकले व त्यांना पक्षात घेतले. हे न्यायमूर्ती ममता बॅनर्जींना
न्यायासनावर बसून
छळत होते. त्यांना आता भाजपने थेट पक्षात घेतले व लोकसभेचे उमेदवार केले. हे कोणत्या नीतिमत्तेत व संस्कृतीत बसते? भारतीय लोकशाही व राष्ट्राच्या चार प्रमुख स्तंभांत न्यायपालिकेचे महत्त्व मोठे आहे. इस्रायलमध्ये घटना दुरुस्ती करून न्यायमूर्तींना नेमण्याचे अधिकार तेथील पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी स्वतःकडे घेतले. रशियात पुतीन यांनीही तेच केले. मोदी यांना भारतात तेच करायचे आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड व त्यांच्या काही बाणेदार सहकाऱयांनी त्यास विरोध केला. कायदा हे छळाचे पिंवा दडपशाहीचे साधन बनू नये, तर न्यायाचे साधन बनले पाहिजे याची काळजी घेणे ही सर्व निर्णयकर्त्यांची जबाबदारी असल्याचे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले ते खरेच आहे. सरकारची आजची प्रवृत्ती कायदा धाब्यावर बसवण्याची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा निकाल देताच मोदी सरकारने वटहुकूम काढून हा लोकशाहीचा निकाल मोडून काढला होता. हे कायदा किंवा न्यायाचे राज्य म्हणता येणार नाही. आज न्यायालयातील सर्वच प्रकारच्या नेमणुकांत राजकीय हस्तक्षेप व संघाची ढवळाढवळ आहे. सरकारी वकील नेमतानाही हा हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे न्यायाचा तराजू अस्थिर आहे. 600 वकिलांचा ‘संघ’ त्यावर गप्पच आहे. सुप्रीम कोर्टाबाहेर लोकशाही रक्षणासाठी शेकडो वकील ‘ईव्हीएम’विरुद्ध आंदोलन करीत आहेत. 600 वकिलांचा संघ या आंदोलनाची दखल घ्यायला तयार नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हैदोस चालला आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असलेले लोक मोदी पक्षात जातात व त्यांची प्रकरणे लगेच बंद होतात. महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार सुरू आहे व त्या कामी दबाव, धमक्यांचे सत्र चालले आहे. 600 वकील संघातील कायदेपंडित याप्रकरणी घटनाबाह्य सरकारच्या बाजूने उभे राहिले. अशांना देशाच्या न्यायपालिकेतील धमक्यांची चिंता वाटत आहे. जे धमक्या देत आहेत व राज्यघटना खतम करीत आहेत त्यांच्या बाजूने 600 वकिलांचा संघ उभा राहिला तर इतिहास व राज्यघटना त्यांना माफ करणार नाही.
