जनतेला सांगण्यासारखे राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे काहीच नाही. त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारा कथित रोजगार यांच्या आकड्यांचे फुगे ते हवेत सोडत असतात. 2.76 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 92 हजार रोजगाराची ‘हवा’ भरून आता सोडण्यात आलेला हरित हायड्रोजन निर्मितीचा ‘फुगा’ हा त्याचाच भाग आहे. महाराष्ट्रात देशी-परदेशी गुंतवणूक वाढत असेल तर दुःख होण्याचे कारण नाही. मात्र गुंतवणुकीचे आकडे; पण रोजगाराचे वावडे हेच महाराष्ट्राचे सध्याचे वास्तव आहे. सत्ताधारी मात्र काही लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पतंगबाजी करण्यात मशगुल आहेत!
जनतेला सांगण्यासारखे काही नसले की मोठ्या आणि पोकळ घोषणा करायच्या हा राज्यातील मिंधे सरकारचा नेहमीचा उद्योग आहे. शिवाय अधूनमधून आर्थिक गुंतवणुकीचे कोट्यवधींचे आकडेदेखील हे सरकार जाहीर करीत असते. आताही राज्य सरकारने अशाच काही लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी राज्यात सुमारे 2 लाख 76 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. ही गुंतवणूक एकूण सहा प्रकल्पांमध्ये होणार असून त्यासाठी विविध कंपन्यांसोबत करार वगैरे करण्यात आले आहेत. अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया कंपनीसोबतही एक करार पोलाद निर्मितीसंदर्भात करण्यात आला आहे. हा करारही 40 हजार कोटींचा आहे. आर्थिक गुंतवणुकीचे करार-मदार हा सरकारी कामकाजाचा नेहमीचाच भाग आहे. नियमित चालणारी प्रक्रिया आहे. मात्र विद्यमान सत्ताधारी त्याचा एवढा गवगवा करीत असतात की, जणू फक्त त्यांच्याच काळात एवढी मोठी गुंतवणूक होत आहे, राज्याचा पायाभूत विकास होत आहे. ज्या हरित हायड्रोजन निर्मितीच्या नावाने 2.76 लाख कोटी
गुंतवणुकीची वल्गना
सरकार करीत आहे तो हरित हायड्रोजन ही नक्कीच काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठीचे करार तुम्हाला स्वतःसाठी ‘ऑक्सिजन’ का वाटत आहे? राज्यकर्ते म्हणून राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविणे, त्यासाठी देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक आणणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. आतापर्यंतच्या सगळ्याच सरकारांनी ते निभावले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे देशात कायम आघाडीचे राज्य राहिले. आजदेखील महाराष्ट्राचा हा लौकिक कायमच आहे. तेव्हा हे फक्त तुमच्याच सरकारचे श्रेय नाही. मात्र ‘माझे ते माझेच आणि तुझे तेदेखील माझे’ असेच विद्यमान राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे. गेल्या वर्षीही परकीय गुंतवणुकीसंदर्भात या सरकारने असेच श्रेय उपटले होते. 2022-23 या वर्षात राज्यात 1 लाख 18 हजार 422 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आणि महाराष्ट्र नंबर वन बनला, असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र या आकड्यांची जुमलेबाजी लगेचच उघड झाली होती. कारण त्या गुंतवणुकीच्या कालावधीतील 15 महिने राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीच्या श्रेयात महाविकास आघाडी सरकारचाही वाटा होताच, पण आधीच्या सरकारांचे
श्रेय नाकारण्याचे
सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे. मुळात हे सरकार आर्थिक-औद्योगिक विकासासाठी ‘तीन तिघाडा; काम बिघाडा’ असेच ठरले आहे. जनतेला सांगण्यासारखे राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे काहीच नाही. त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारा कथित रोजगार यांच्या आकड्यांचे फुगे ते हवेत सोडत असतात. 2.76 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 92 हजार रोजगाराची ‘हवा’ भरून आता सोडण्यात आलेला हरित हायड्रोजन निर्मितीचा ‘फुगा’ हा त्याचाच भाग आहे. महाराष्ट्रात देशी-परदेशी गुंतवणूक वाढत असेल तर दुःख होण्याचे कारण नाही. ती वाढायलाच हवी, मात्र आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार वास्तवात दिसायला हवा. रोजगार निर्मितीच्या घोषणा सध्याचे राज्यकर्ते करीत असले तरी प्रत्यक्षात रोजगाराऐवजी बेरोजगारीचेच आकडे वाढताना दिसत आहेत. म्हणजेच काही हजार नोकऱ्यांचे आकडे कागदावरच राहत आहेत. गुंतवणुकीचे आकडे; पण रोजगाराचे वावडे हेच महाराष्ट्राचे सध्याचे वास्तव आहे. सत्ताधारी मात्र काही लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पतंगबाजी करण्यात मशगुल आहेत!
