सर्वोच्च न्यायालयाने 30 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताला परवानगी दिली आहे. सदर गर्भवती ही बलात्कार पीडिता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण न्यायाचा अवलंब करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 142 चा अवलंब केला. या अनुच्छेदांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या शक्तीचा वापर करत हा निर्णय सुनावला आहे.
अल्पवयीन पीडितेने यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत पीडितेच्या वैद्यकीय चाचणीचे आदेश दिले होते. ही मुलगी लैंगिक अत्याचाराची बळी आहे. त्यामुळे तिने गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठासमोर झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सायन रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता यांना सदर पीडितेच्या गर्भपातासाठी विशेष वैद्यकीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, जर गर्भवती पीडितेचा गर्भपात करवला तर तिला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या काय त्रास होऊ शकतो. सोमवारी पुढील सुनावणी पार पडली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 चा वापर करून तिला गर्भपाताला परवानगी दिली आहे.
