केंद्रीय तपास यंत्रणा छापेमारीदरम्यान संबंधित व्यक्तीचा मोबाईल फोन, लॅपटॉपसह इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्यही जप्त करते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून केंद्र सरकारला याबाबत चार आठवड्यात मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोबाईल फोन, लॅपटॉपसह इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जप्त करण्याची पद्धत धोकादायक आहे. यामुळे लोकांच्या गोपनीयतेवरही परिणाम होतो, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्सद्वारे दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेमध्ये डिजिटल डिव्हाईस जप्त करण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा असून याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे नसल्याने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी काही लोकांनी वारंवार गुन्हे केले आहेत, तर काही देशविरोधी असून महत्त्वाची माहिती चोरी करू शकतात असा मुद्दा मांडला. यावर सरकारही पावले उचलत असून यासाठी थोडा वेळ आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत हे एक मीडिया प्रोफेशनल असून त्यांचे स्वत:चेही काही सोर्स आणि अन्य माहिती त्यात असू शकते असे म्हटले. तसेच तुम्ही सर्व काही जप्त केले तर मोठी समस्या निर्माण होईल असेही न्यायालयाने म्हटले.
डिजिटल डिव्हाईस जप्त करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे असावीत. हा देश तपास यंत्रणा चालवत नाही. सरकारला यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची गरज आहे, ज्याद्वारे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे रक्षण होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यावर आता पुढील सुनावणी डिसेंबर महिन्यात होणार आहे.
