मुंबई शहरासह महानगर क्षेत्रातील प्रदूषित हवेच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा मिंधे सरकारला फैलावर घेतले. आम्ही आदेशापाठोपाठ आदेश देतोय. तुमची कार्यवाही मात्र कागदावरच दिसतेय. नुसते कागदी घोडे नाचवू नका. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचला, कायदे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, असे सक्त आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी मिंधे सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. मागील सुनावणीला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत प्रदूषणकारी उद्योगांवर कारवाई सुरू केल्याचा दावा सराफ यांनी केला. त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रदूषणकारी उद्योगांची वर्गवारी करण्यात आली असून त्यातील 7268 उद्योगांच्या आवारातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर आहे. या उद्योगांचा ‘रेड’ श्रेणीत समावेश केला असून मध्यम पातळीवर प्रदूषण असलेल्या ‘ऑरेंज’ श्रेणीत 7841 उद्योग, तर 10,614 उद्योगांचा ‘ग्रीन’ श्रेणीत समावेश केला आहे. मात्र सर्व उद्योगांचे ऑडीट पूर्ण करण्यासाठी खूप वेळ लागेल. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या कार्यवाहीला उशीर होत असल्याची हतबलता सराफ यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात 1300 कर्मचाऱयांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. याची गंभीर दखल घेतानाच खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला राज्यभरातील उद्योगांचे ऑडीट तातडीने सुरू करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी 20 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची’ प्रवृत्ती सोडा!
आपल्याकडे कायदे, नियम आहेत. पण त्या कायदे-नियमांच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. त्यांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि मजबूत यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. कायदे, मार्गदर्शक तत्त्वे कागदावरच ठेवल्याने प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतोय, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच काही काळ कार्यवाही करून थांबाल, तर ते उपयोगाचे नाही. प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घ्या आणि ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची’ प्रवृत्ती सोडा, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले.
मुंबईतील सात बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणात
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील सात मोठय़ा सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांच्या परिसरातील प्रदूषणाची तपासणी केली. त्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी ज्या त्रुटी आढळल्या त्या दूर करून प्रदूषण नियंत्रणात आणले, असे सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला कळवले. संबंधित प्रकल्पांमध्ये वांद्रे, खार येथील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील बुलेट ट्रेनची जागा, वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक, मुंबई मेट्रो-3, कोस्टल रोड आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांचा समावेश आहे.
