‘मिंधे’ सरकारने पालिकेचे विविध कर आणि कामांचे कोटय़वधी रुपये थकवले असताना आता मंत्र्यांच्या निवासस्थानांची तब्बल 95 लाखांची पाणीपट्टी थकवल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे. एकीकडे पालिकेच्या कोटय़वधींच्या ठेवी सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे घटत असताना आता पाणीपट्टीदेखील थकवल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते शकील शेख यांनी माहितीच्या अधिकारात पालिका प्रशासनाकडे ही माहिती मागितली होती. यानुसार दिलेल्या तपशीलानुसार जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत तब्बल 95 लाखांची थकबाकी सरकारकडे अल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, डॉ. विजयकुमार गावीत, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, दीपक केसरकर, उदय सामंत या मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराची पाणीपट्टी, घरभाडे थकले की महापालिकेकडून तातडीने कारवाई करण्यात येते, मात्र मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांचे लाखो रुपयांचे पाण्याचे बिल थकल्यानंतरही पालिकेने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. त्यामुळे सामान्यांना एक न्याय आणि मंत्र्यांना वेगळा न्याय असे का, असा सवाल शकील शेख यांनी उपस्थित केला आहे.
आधीच कोटय़वधींची थकबाकी
राज्य सरकारने मालमत्ता कर, शिक्षण, विभाग, पाणीपट्टीसह 8 हजार 936 कोटी रुपये आधीच थकीत आहेत. शिवाय मुंबईच्या सौंदर्यीकरणासाठी देऊ केलेले 1700 कोटी, पूर्व-पश्चिम द्रुतगती मार्गांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठीचे सुमारे 500 कोटीदेखील राज्य सरकारने पालिकेचे थकवले आहेत.
अशी आहे थकबाकी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – वर्षा – 11,69,000
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – नंदनवन – 18,48,000
मंत्री दीपक केसरकर – रामटेक – 11,30,000
मंत्री उदय सामंत – मुक्तागिरी – 6,83,000
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार – पर्णकुटी – 6,52,000
डॉ. विजयकुमार गावित – चित्रकूट – 5,19,000
उपमुख्यमंत्री अजित पवार – देवगिरी – 4,38,000
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – मेघदूत – 2,73,000
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – सागर – 1,26,000
गुलाबराव पाटील – जेतवन – 1,18,000
राधाकृष्ण विखे-पाटील – रॉयलस्टोन – 92,000
सह्याद्री अतिथीगृह – 35,99,000
