मोदी आडनावावरून केलेल्या शेरेबाजीबाबत राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी माफी मागण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. या प्रकरणात सूरत न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकीही रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर 4 ऑगस्टला सुनावणी पार पडणार आहे. तत्पूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
मी या प्रकरणात दोषी नसून माफी मागणार नाही. याप्रकरणी फिर्यादीशी तडजोड करायची असतील तर ती याआधीच केली असती. त्यामुळे मानहानी खटल्यात सूरत महान्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोषी ठरवलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. तसेच पूर्णेश मोदी यांनी माझे विधान थेट ऐकले नव्हते. त्यामुळे माझी केस अपवाद म्हणून बघावी आणि दिलासा द्यावा, अशी विनंतीही राहुल गांधी यांनी केली.
मी माफी मागण्यास नकार दिल्याने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी यांनी माझ्याविरोधात ‘गर्विष्ठ’ यासारखा निंदाजनक शब्द वापरला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींअंतर्गत गुन्हेगारी प्रक्रिया आणि त्याच्या परिणामाचा वापर करून याचिकाकर्त्यांचा दोष नसतानाही त्याच्यावर माफी मागण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, असा आरोप करत राहुल गांधी यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्राच्या उत्तरादाखल राहुल गांधी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
आपल्या भाषणामध्ये मोदी आडनावावरून कोणत्याही समुदाय किंवा समाजाचा उल्लेख केलेला नाही आणि त्यामुळे संपूर्ण ‘मोदी’ समुदायाची मानहानी केल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोदी आडनाव अन्य जातींमध्ये आहे हे याचिकाकर्त्यांनेही स्वीकारले आहे. निरव मोदी, ललित मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांची जातही एक नसल्याचे राहुल यांनी म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
2019 मध्ये कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारावेळी एका भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि ललित मोदी अशा सगळ्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींचा उल्लेख करत ‘सगळे चोर मोदीच का असतात?’ अशा आशयाचे वक्तव्य राहुल यांनी केले होते. राहुल यांनी केलेल्या शेरेबाजीमुळे आमदार पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात सुरत न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालामुळे 24 मार्च, 2023 रोजी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. सुरत न्यायालयाच्या या निर्णयाला राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
