>> योगेंद्र ठाकूर
कविवर्य वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ ‘कुसुमाग्रज’ यांचा 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिन. तो मराठी भाषा दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. राज्य सरकारही सरकारी यंत्रणा राबवून कार्यक्रम करतात. सरकारकडून काही घोषणा केल्या जातात, पण नंतर त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. गेल्या पावणेदोन वर्षात हेच महाराष्ट्राला बघावयास मिळाले.
मराठी भाषा भवन ः 2 एप्रिल 2022 रोजी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर मरीन ड्राईव्ह येथे, बालभवनाच्या जागेवर भव्य 7 मजली ‘मराठी भाषा भवना’चे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. नंतर महाविकास आघाडी सरकार जाऊन सध्याचे सरकार स्थापन होऊन पावणेदोन वर्षे झाली आहेत, पण मराठी भाषा भवनाची एक वीटही रचली गेली नाही.
अभिजात भाषा दर्जा ः मराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा मिळावा म्हणून शिवसेनेने वेळोवेळी पाठपुरावा केला. संसदेत शिवसेना खासदारांनी आवाज उठवला. परंतु 2014 नंतर केंद्रात असलेल्या राजकारण्यांनी दखल घेतली नाही. गेली पावणेदोन वर्ष राज्यातील विद्यमान सत्ताधाऱयांनीही पाठपुरावा केला नाही. त्याउलट महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात असताना शिवसेना खासदारांनी संबंधित मंत्र्याची भेट घेतली होती. लोकाधिकार समिती महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी विविध समित्यांमधून मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून हजारो पोस्टकार्डे पाठवून तत्कालीन राष्ट्रपतींना विनंती केली होती. आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच एक समिती नेमली आहे. या समितीतील सदस्यांनी महिन्यातून एकदा दिल्लीत संबंधितांशी पाठपुरावा करावा असे ठरले आहे. पण कालमर्यादा घालून दिली नाही.
मराठी भाषा विद्यापीठ ः महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर गेल्या 63 वर्षांत मराठी भाषा विद्यापीठ होऊ शकले नाही. तसे पाहिले तर, मराठी भाषा विद्यापीठाची मागणी जुनीच आहे. मराठी भाषा विद्यापीठाच्या मागणीची चर्चा 1933 साली नागपूर येथे संपन्न झालेल्या साहित्य संमेलनात प्रथम झाली. नंतर 1939 साली नगर येथे संपन्न झालेल्या साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार यांनी मराठी भाषा विद्यापीठासाठी आग्रह धरला. दक्षिणेकडील राज्यात त्या त्या भाषेसाठी भाषा विद्यापीठे आहेत. 2016 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्रधर स्वामींच्या नावे रिद्धपूर (अमरावती) येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापण्याचा सरकारचा विचार आहे असे सांगितले. परंतु पुढे काही हालचाल झाली नाही. नंतर महाविकास आघाडी सरकारने मार्च 2021 मध्ये मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या, मात्र ते सरकार गेल्यानंतर हा प्रश्न बासनात गुंडाळण्यात आला. पावणेदोन वर्षांनंतर विद्यमान सरकारने आता एक समिती नेमून मराठी भाषिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकली आहे. कामकाज ठप्प आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठी भाषा संवर्धनासाठी, उन्नतीसाठी व प्रसारासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. अंमलबजावणी करण्यात आली. इंग्रजी शाळेत दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. मराठी तरुणांना वाचनाची गोडी लागावी, त्यांच्यात वाचनसंस्कृती रुजावी म्हणून महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागात ‘पुस्तकांचे गाव’निर्मितीस चालना दिली. अभिजात भाषा दर्जा मिळावा म्हणून कर्तव्यपूर्तीने पाठपुरावा केला. पण विद्यमान सरकारच्या पावणेदोन वर्षाच्या कार्यकाळात मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी पावले उचलल्याचे एकही ठोस उदाहरण नाही. आधीच्या सरकारने मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी, सर्वांगीण प्रगतीसाठी घेतलेल्या निर्णयाला गतीदेखील देण्यात आली नाही. फक्त जाहिरातीपुरते हे ‘गतिमान सरकार’ आहे. मराठीविषयीची अनास्थाच सध्याच्या सरकारमध्ये दिसते.
