>> सुनील कुवरे
मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. नंतर ओबीसी आरक्षण कायम राहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश द्यावा याबाबत दाखल केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळण्याची आशासुद्धा मावळली. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात केंद्र सरकारने ओबीसींचा तपशील देण्यास दर्शविलेली असमर्थता दुर्दैवी आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लोकसंख्येतील अर्ध्याहून अधिक हिस्सा असणाऱ्या ओबीसींच्या राजकीय भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह लागले. केंद्र सरकारने न्यायालयात इम्पिरिकल डेटा सदोष असल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर पुढे काय होऊ शकते, याची कल्पना राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या लोकांना यायला पाहिजे होती.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून देशातील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नांची हेळसांड चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने 2011 मधील जनगणनेतील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले, परंतु त्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकाधिकच गुंतागुंतीचा होईल हे निश्चित. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता होणारी निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा फटका आता होणाऱ्या आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत टाळण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर असणार आहे. महाविकास आघाडीने दोन वर्षांत इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम केले नाही. सरकारला हा दणका आहे अशी टीका करून विरोधी पक्ष सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु राज्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस सत्तेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते की, 27 टक्के आरक्षण कुठून आणले? त्यावेळी त्यांचे सरकार समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नव्हते. शिवाय न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत त्रुटी दूर केल्या नाहीत. विरोधी पक्षाला ओबीसींचे राजकीय आरक्षणच नको आहे. तसेच ओबीसींचे आरक्षण मंडल आयोगाने घटनेच्या चौकटीत दिलेले आहे हे विरोधी पक्षाने मान्य केले पाहिजे.
भाजपच्या हातून शिवसेनेने सत्ता खेचून घेतली म्हणून महाराष्ट्रावर केंद्राचा रोष आहे, परंतु ओबीसी आरक्षणाचा राजकीय प्रश्न हा केवळ महाविकास आघाडी सरकारची परीक्षा नाही. कारण आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने लागला असता तर तो संपून देशाला लागू झाला असता. आज ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा हा देश पातळीवर तापलेला आहे. गेले काही महिने ओबीसींचे नेते देशव्यापी जनगणनेची मागणी करीत आहेत त्याचे काय? जेव्हा देशात झाडांची आणि जनावरांची गणना होऊ शकते, तर जातीनिहाय गणना का करण्यात येऊ नये? जातीनिहाय जनगणना झाली तर कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हे समजू शकेल. त्यामुळे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी जातीनिहाय जनगणेचे भूत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या डोक्यावर बसलेले आहे. यातून भाजपची सुटका नाही. कारण पुढील वर्षी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी राजकीय भान ठेवून केंद्राला ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आगामी काळात विचार करावा लागेल किंवा सत्तेत कोणतेही सरकार असो.
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली असती तर आरक्षणाचा हा पेच निर्माण झाला नसता. सध्या ‘इम्पिरिकल डेटा’ हा शब्द वारंवार ऐकायला मिळतो. स्वातंत्र्यानंतर 2011च्या जनगणेत अनुसूचित जाती-जमाती यांच्याव्यतिरिक्त इतर जातींची स्वतंत्र नोंद करण्यात आली. मात्र तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. खरे तर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जातीनिहाय गणनेची वर्गवारी होणे गरजेचे होते, ते झाले नाही. नंतर 2015 मध्ये मोदी सरकारने अर्थतज्ञ अरविंद पनगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली, पण नंतर पनगारिया सरकारमधून बाहेर पडले.त्यानंतर केंद्राने काहीही केले नाही.
आरक्षणाच्या या महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका या सर्व खुल्या वर्गात होतील. मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर या निर्णयाचा प्रभाव पडू शकतो. भविष्यात ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असेल तर वस्तुनिष्ठ जातीनिहाय स्वतंत्र जनगणना होणे गरजेचे आहे. तेव्हा राज्य सरकारने कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेद्वारे न्याय मिळवून देणे उचित ठरेल. त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने सर्वेक्षण करून ओबीसींची सर्वंकष माहिती गोळा करणे, त्या माहितीचे विश्लेषण करणे आणि न्यायालयाला पटवून देणे हा सर्व सोपस्कार पार पाडला तर लवकर आरक्षण मिळू शकते एवढीच अपेक्षा आहे.
