>> पांडुरंग ग. सकपाळ
महालक्ष्मी रेसकोर्सचा नूतनीकरणाचा प्रस्ताव व निर्णय घाईघाईत एकतर्फी घेण्यात का येत आहे? याविरोधात सर्व क्रीडाप्रेमी मुंबईकरांमध्ये प्रचंड रोष व चीड आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन तसेच कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे मुंबईकरांना वाटते. रेसकोर्सच्या नवीन पुनर्विकास योजनेविरोधात मुंबईकरांनी एकजूट दाखवून लढा दिला तर निश्चितच मुंबई महापालिका प्रशासनाला माघार घ्यावी लागेल.
मुंबईत सध्या महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेचे प्रकरण गाजत आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. राज्य सरकार आणि कुणाचाही अंकुश नसलेले मुंबई महानगरपालिकेचे सध्याचे प्रशासन आपला मनमानी कारभार कशा प्रकारे चालवू शकते याचे एक समर्पक उदाहरण म्हणजे महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स आणि पुनर्विकास.
महालक्ष्मी रेसकोर्सचा इतिहासाबाबत जाणून घ्यायचे तर रेसकोर्स 1883 साली सिडनीच्या ‘रॅण्डवीक’च्या मॉडेलवर बांधले गेले. सर खुशरू एन. वाडिया यांच्या सहकार्याने रेसकोर्स बांधले गेले. मुंबई महानगरपालिकेकडे याची देखभाल होती. नंतर 1914 साली सर खुशरू एन. वाडिया यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून सदर रेसकोर्स भाडेतत्त्वावर रॉयल इंडिया वेस्टर्न टर्फ क्लबला सुपूर्द केला. दक्षिण मुंबईमध्ये हेलिपॅड असणारे रेसकोर्स हे एकमेव ठिकाण आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सची एकूण जागा 226 एकर एवढी आहे. 1914 साली त्यापैकी 8.55 एकर जागा 99 वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेतत्त्वावर रॉयल इंडिया वेस्टर्न क्लबला देण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेने क्लबबरोबर केलेल्या कराराची मुदत 2013 सालीच संपली. क्लबच्या व्यवस्थापन समितीने तत्कालीन पालिका आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका व पत्रव्यवहार करून क्लबच्या करारपत्र नूतनीकरणासाठी अनेक विनंत्या केल्या. परंतु याबाबत तत्कालीन पालिका प्रशासनाने निर्णय न घेता उत्तर देण्याचे टाळले अशी माहिती क्लबच्या व्यवस्थापनाने दिली. नऊ वर्षे पालिका प्रशासनाने कोणतेही भाडे क्लबकडून न स्वीकारता आपला कररूपी महसूल बुडविला याकरिता खरे तर प्रशासनाला जाब विचारावा लागेल.
मध्यंतरी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये रेसकोर्स महालक्ष्मीकडून हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, परंतु विरोधी पक्ष, सामाजिक संस्था व स्थानिक नागरिकांचा प्रचंड विरोध व रोष पाहता पालिकेची ही योजनादेखील बारगळली. खरे पाहता मुंबई महापालिकेकडे 2013 मध्येच रेसकोर्सवर ‘थीम पार्क’ बनविण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. परंतु आजपर्यंत प्रस्ताव कार्यान्वित का झाला नाही याचे उत्तर मिळालेले नाही. सध्या रॉयल इंडिया वेस्टर्न क्लबच्या कार्यकारिणीवर फार मोठे दडपण आहे. कार्यकारिणीवर दबावतंत्राचा वापर करून सध्याच्या पालिका प्रशासनाने व महाराष्ट्र शासनाने नवीन प्रस्ताव मंजूर करण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. शासनाच्या नवीन प्रस्तावाला क्लबने मंजुरी दिली तरच क्लबचे भाडे सुरू होऊ शकते, तसेच नूतनीकरणसुद्धा अशी विश्वसनीय माहिती क्लबच्याच सभासदांनी दिली. 6 डिसेंबर 2023 रोजी क्लबचे अध्यक्ष एस. आर. सणस, सचिव निरंजन सिंग, सदस्य राम श्रॉफ व दिलीप ठक्करसोबत पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल व राज्याचे मुख्यमंत्री यांची बैठक झाली. याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्त चहल यांना आदेश दिले की, रेसकोर्समधील 121 एकर जागा ‘थीम पार्क’साठी, तर 91 एकर जागा क्लबला देण्यात यावी. यावर कार्यकारिणी समिती व पालिका आयुक्तांनी खुली चर्चा करावी व सकारात्मक निर्णय त्वरित घ्यावा. सध्या रेसकोर्सच्या जागेवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. काही झोपडय़ा आहेत. सदर झोपडय़ांचे पुनर्वसन जवळच्याच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये व्हावे अशी मागणीसुद्धा कार्यकारिणीने बैठकीत केली असता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला होकार दिला. तसेच राज्य शासन पालिका प्रशासनाकडून सदर झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केले जाईल व याचा सर्व खर्च क्लबने न करता प्रशासन करेल असे आश्वासन दिले. म्हणजेच ‘थीम पार्क’ योजना कार्यान्वित करण्याकरिता प्रशासनाची काहीही करण्याची तयारी यावरून स्पष्ट दिसते. प्रशासनाने 30 वर्षांच्या मुदतीकरिता भाडेतत्त्वावर जागा देण्याचे मंजूर केल्यानंतर काही अटीदेखील क्लबवर लादण्यात आल्या त्या म्हणजे –
1) 30 वर्षांचे प्रत्येकी दोन वेगळे करारपत्र करण्यात येतील. पहिला करारपत्र दि. 01/06/2012 ते 31/05/2023, तर दुसरा करारपत्र दि. 01/06/2023 ते 31/05/2052 पर्यंतचा असेल.
2) पहिले करारपत्र करताना मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या 50 व्यक्तींना निःशुल्क आजीवन सभासद करून घेण्यात यावे व पालिका आयुक्तांनाही निःशुल्क आजीवन सभासद करावे.
3) दुसरे करारपत्र करताना प्रत्येक वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या प्रत्येकी तीन व्यक्तींना आजीवन सभासद करावे आणि महापालिका आयुक्तांनी शिफारस केलेल्या प्रत्येकी एका व्यक्तीला आजीवन सभासद करावे.
यावरूनच स्पष्ट होते की, सदर मागणी वास्तवास किती धरून आहे व अशा प्रकारची मागणी प्रशासन व मुख्यमंत्री क्लबच्या कार्यकारिणीवर दडपण आणून करू शकते का? मुळात जिमखाना व मोकळी मैदाने यांचे भाडय़ाचे नूतनीकरण करण्याचा विषय कॅबिनेट बैठकीत होणे गरजेचे आहे. कारण यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने जिमखाना व मैदानाबाबत कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेतला होता. परंतु महालक्ष्मी रेसकोर्सचा नूतनीकरणाचा विषय राखून ठेवला होता. मग सध्या महालक्ष्मी रेसकोर्सचा नूतनीकरणाचा प्रस्ताव व निर्णय घाईघाईत एकतर्फी घेण्यात का येत आहे? याविरोधात सर्व क्रीडाप्रेमी मुंबईकरांमध्ये प्रचंड रोष व चीड आहे. महाराष्ट्र राज्याचे माजी पर्यावरण मंत्री आमदार आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत केलेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. थीम पार्कच्या नावाने थीम पार्कसोबत जर तिथे उत्तुंग निवासी टॉवर्स उभे करण्याचा शासनाचा डाव असेल व मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या विकासकाला ही योजना देण्याचे षड्यंत्र असेल तर भविष्यात मुंबईतील मोठमोठी मैदाने व उदय़ानांवरसुद्धा अशा प्रकारच्या योजना कार्यान्वित होऊ शकतात. प्रशासनाने रेसकोर्सवर अशी योजना अमलात आणण्याचे ठरविले तर उद्या आझाद मैदान, क्रॉस मैदान, ओव्हल मैदान, शिवाजी पार्कवरसुद्धा हे सरकार कोणतीतरी योजना राबवून काँक्रीटचे जंगल उभे करू शकते. मुंबईकरांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी फिरण्यासाठी, आरोग्यासाठी मैदान-उदय़ानांमध्ये जाण्याचा अधिकार आहे व तसे मुंबई पालिकेचे धोरणदेखील आहे. मुंबईमधील एक एक भाग पुनर्विकासाच्या नावाने विकासकाकडे गेला तर या मुंबईचे काही खरे नाही. मोकळी मैदाने व जिमखानेसुद्धा जिवंत राहू शकत नाहीत. याविरोधात खुद्द क्लबच्या कार्यकारिणीचा आतून विरोध आहे, परंतु दबाव आहे. स्थानिक नागरिक, मुंबईकर, सामाजिक-राजकीय संस्था, मुंबईतील प्रतिष्ठत व्यक्तींचादेखील विरोध आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन तसेच कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे असे मुंबईकरांना वाटते. रेसकोर्सच्या नवीन पुनर्विकास योजनेविरोधात मुंबईकरांनी एकजूट दाखवून लढा दिला तर निश्चितच मुंबई महापालिका प्रशासनाला माघार घ्यावी लागेल.
