>> सुनील कुवरे
खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी पेंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. कोचिंग क्लासेससाठी पेंद्र सरकारकडून नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सोळा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. रँक मुलांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे हमी देणे कोचिंग क्लासेसला महागात पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. त्याशिवाय सर्व नियमांचं पालनही करावे लागणार आहे. कोचिंग क्लासेसने नियम मोडल्यास आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून वलासची अवाच्या सवा फी आकारता येणार नाही. नियमावलीतील व्याख्येनुसार 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना जिथे शिक्षण दिले जाते, त्या जागेला कोचिंग क्लास समजले जाईल. तसेच इतरही अनेक बाबींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, परंतु महत्त्वाचे म्हणजे अपेक्षांचे ओझे सहन न झाल्याने नीट अथवा जेईईचे विद्यार्थी आत्महत्या केल्याच्या घटना. विद्यार्थ्यांच्या होणाऱया आत्महत्या निश्चितच चिंतेच्या आहेत याबद्दल कोणाचे दुमत असणार नाही. त्यामुळे काहीतरी धोरण ठरवणे आवश्यक होते. म्हणून या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कोचिंग क्लासेसविषयी काहीतरी ठोस पावले उचलणे आवश्यक होते. पूर्वीच्या काळात कोचिंग क्लासेस नावाची संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती, परंतु गेल्या तीन दशकांत कोचिंग क्लासेसचे जाळे संपूर्ण देशात मोठय़ा प्रमाणात पसरले गेले आहे. कोचिंग क्लासेस शिक्षणाचा अपरिहार्य भाग होऊन बसला आहे. कारण पालकांना आपल्या पाल्याच्या भविष्याची चिंता असते. शिकवणी हा आजचा विषय नाही. अगदी अनेक वर्षांपासून पाचवी – सहावीपासून शिकवणी सुरू आहेत. अलीकडे अगदी पालक केजीपासून आपल्या पाल्याला कोचिंग क्लासमध्ये शिकायला पाठवितात. कारण मुलाचे पालक नोकरी करतात. त्यामुळे त्यांना आपल्या पाल्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नसतो. सध्याचे युग हे स्पर्धात्मक युग आहे. या युगात आपला पाल्य टिकून राहिला पाहिजे. म्हणून पालक आपल्या पाल्याला खासगी शिकवणीसाठी पाठवितात, परंतु त्याचा फायदा हे कोचिंग क्लासेसवाले उठवत आहेत. त्यामुळे सरकारने निर्बध घातले आहेत, परंतु पूर्वी कुणीही स्वप्नात विचार ,केला नसेल अशा कोचिंग क्लासेसचा एक नवा उद्योग देशात उभा राहिला आहे. शिक्षण हा एक पवित्र व्यवसाय आहे, परंतु आजच्या युगात संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र या खासगी कोचिंग क्लासेसनी पोखरून निघाले आहे. म्हणून केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेस पोखरत असलेले प्रस्थ रोखण्यासाठी एका नवीन नियमावलीने अंकुश घालण्याचे ठरविले आहे. सरकारने जे पाऊल टाकले आहे, ते स्वागतार्ह असले तरी काही प्रश्न शिल्लक राहतात. कारण ही नवीन नियमावली किती परिणामकारक ठरेल, याची शंका आहे. कारण सरकारने घातलेल्या त्या नियमांचे उल्लंघन, दंडाची रक्कम ठेवली आहे, ती कोटय़वधी रुपये मोजून भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व स्वीकारतात त्या क्लासेसना काहीच नाही.
कोचिंग क्लास हे आमचे उत्पादनाचे साधन आहे. त्यावर सरकारचा हक्क नाही, असा युक्तिवादही क्लासवाले करतील. शिवाय क्लासेसवाले यातून सुटण्यासाठी पळवाटा शोधणार यात शंका नाही. सरकारची ही नियमावली रीतसर नोंदणीकृत कोचिंग क्लासेसलाच लागू होणार आहे, परंतु अनेक तरुण पदवीधर होऊन बेरोजगार आहेत. हे तरुण स्वतःचा चरितार्थ चालविण्यासाठी स्वतःच्या घरी शिकवितात. त्यापैकी अनेक जण दहावीपर्यंत क्लास घेतात. ते सरकार कसे रोखणार ? हासुद्धा एक प्रश्न आहे. अनिर्बंधपणे आपला व्यवहार चालविणाऱया क्लासेसवर सरकारने काहीतरी निर्बंध आणणे आवश्यक होते, पण या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांची किती गंभीरपणे दखल घेतली जाईल याबद्दल शंका आहे.
त्याचबरोबर हल्ली बहुतेक शाळा – महाविद्यालयांतून तर वर्षभर डे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्यातच महाविद्यालयांचा वेळ जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडेही दुर्लक्ष होते. सरकारी, महापालिका शाळांच्या दर्जाबद्दल विचारच करायला नको. शाळा – महाविद्यालयांतून व्यवस्थित शिकविले तर विद्यार्थी क्लासला जाणार नाहीत. म्हणून कोचिंग क्लासेसवर निर्बंध आणताना शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करायला पाहिजेत. त्यासाठी शाळा – महाविद्यालयांत अध्यापन कौशल्य या गोष्टीला महत्त्व दिले पाहिजे, पण सरकार काही करू शकत नाही. तेव्हा सरकारने क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी स्तुत्य पाऊल उचलले असले तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल, याबद्दल शंका वाटते.
