जगातली एक मिश्र आणि मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ओळखली जाते. पण, याच अर्थव्यवस्थेच्या विकासदर संदर्भात केलेल्या एका वक्तव्यावरून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने स्पष्टीकरण दिलं आहे. 2047पर्यंत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेची प्रगती सरासरी 8 टक्के इतक्या विकासदराने होईल, असं वक्तव्य आयएमएफमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलं होतं. मात्र, आयएमएफने या वक्तव्याशी फारकत घेतली असून आता त्यामुळे विकासदर हाही एक जुमलाच आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी 28 मार्च रोजी नाणेनिधीच्याच एका कार्यक्रमात हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेविषयी एक वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दहा वर्षांत लागू केलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेने विकास केला आहे. अशाच प्रकारे धोरणांची अंमलबजावणी केल्यास 2047 पर्यंत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था सरासरी 8 टक्के दराने वृद्धिंगत होत जाईल, असं सुब्रमण्यम म्हणाले होते.
मात्र, आता नाणेनिधीने या विधानाशी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. नाणेनिधीच्या प्रवक्त्या ज्युली कोझॅक यांनी गुरुवारी हे स्पष्ट केलं की सुब्रमण्यम यांनी केलेलं वक्तव्य हे नाणेनिधीचं अधिकृत वक्तव्य नसून ते त्यांचं वैयक्तिक मत होतं. सदर कार्यक्रमात हिंदुस्थानचे प्रतिनिधी म्हणून सुब्रमण्यम सहभागी झाले होते आणि त्यांचं विधानही त्याच संदर्भाला उद्देशून करण्यात आलं होतं. नाणेनिधी हे एक कार्यकारी प्रतिनिधी मंडळ आहे, त्यात काम करणारे कार्यकारी संचालक पदावरचे अधिकारी हे एक किंवा अनेक देशांच्या समुहाचे प्रतिनिधी आहेत. हे निश्चितच नाणेनिधीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाहून वेगळं आहे, असं कोझॅक यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नाणेनिधीने जारी केलेल्या विकासदराच्या अंदाजपत्रकातील आकड्यांशी सुब्रमण्यम यांनी केलेले अंदाज जुळत नाहीत. कारण, जानेवारीत प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अंदाजपत्रकात हिंदुस्थानचं मध्यावधी दरडोई उत्पन्न हे 6.5 टक्के इतकंच राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे विकासदर हाही एक जुमलाच आहे का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होताना दिसत आहे.
