>> पद्माकर उखळीकर
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, जगाने ‘सिम्बॉल ऑफ द नॉलेज’ म्हणून गौरव केला असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपल्यातून जाऊन सहापेक्षा अधिक दशके झाली. या वर्षांत डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत उभारण्यात आपण कुठे आहोत आणि कुणीकडे वाटचाल करीत आहोत याचा शोध केवळ आंबेडकर अनुयायी म्हणून नव्हे, तर एक भारतीय म्हणून केला पाहिजे. खरा हाच प्रश्न आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्वांगीण विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विविध पैलूंवर अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, पण ती कितपत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे परराष्ट्र धोरण आपण आजही पूर्णपणे अंमलात आणले नाही आणि त्यामुळे आपल्याला चीनपासून सतत सतर्क रहावे लागते. तसेच अमेरिकेशी भारत कधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या विरोधात मतदान करतो. त्यामुळे भारताला चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाचा फायदा करता आला पाहिजे. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे परराष्ट्र धोरण अभ्यासणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी जलक्षेत्रात विपूल प्रमाणात लिहिले असून त्याचीही अंमलबजावणी संपूर्णपणे केली नाही. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, निःशस्त्राrकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत. ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीतून आली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रप्रेम हे विकसनशील भारताला विकसित करणारे आहे याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाली नाही ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. परराष्ट्र धोरण कसे असावे याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, परराष्ट्र धोरण हे विचारसरणीवर अथवा भावनांवर आधारित असू नये, ते वास्तववादी आणि व्यावसायिक असले पाहिजे. त्यांचं धोरण हे प्रामुख्याने वास्तववादी आणि व्यावसायिक होते. त्यांचे परराष्ट्र धोरण हे नैतिक मूल्यांबरोबरच राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणारे होते. परराष्ट्र धोरण हे राष्ट्रीय हितासाठी असले पाहिजे, त्यात कुठलीही कटुता असता कामा नये. परराष्ट्र धोरण हे केवळ भावनांवर, आदर्शवादी मूल्यांवर आधारलेले नसते, तर राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर केला गेला पाहिजे असं बाबासाहेबांचं मत होतं. परराष्ट्र धोरण हे केवळ भावनांवर, आदर्शवादी मूल्यांवर आधारलेले नसते, तर राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर केला गेला पाहिजे, असं बाबासाहेबांचं मत होतं. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले परराष्ट्र धोरण आजच्या परिस्थितीत जशास तसे निदर्शनास येते. त्यामुळे आंबेडकरांच्या परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब किती केला हे लक्षात येते. परराष्ट्र धोरण म्हणजे पह्टोसेशन नक्कीच नसावे, परंतु सध्याचे परराष्ट्र धोरण हे केवळ इमेज बिल्डिंगसाठी वापरण्याचा प्रयत्न सुरू असून परराष्ट्र धोरणातून कोणतेच राष्ट्रहित साध्य होताना क्वचितच दिसते. भारताला चीनपासून धोका असल्याचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते. त्याची प्रचीती भारताने वेळोवेळी अनुभवलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चीनबाबत धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. अमेरिका, आग्नेय आशियाई राष्ट्रे यांबरोबरच चीनसंदर्भातही बाबासाहेबांचे धोरण अतिशय स्पष्ट होते. चीन हे अतिशय धूर्त राष्ट्र आहे आणि अशा राष्ट्राबाबत भारताने गाफील राहून चालणार नाही. तसेच आदर्शवादी दृष्टिकोनातून चीनशी मैत्री करण्याचे प्रयत्न भारताने करू नयेत, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्या काळामध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे धोरण हे काहीसे चीनधार्जिणे होते. इ.स. 1949 मध्ये कम्युनिस्ट चीनला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी भारताने जोरदार मागणी केली होती. साहजिकच त्यावर बाबासाहेबांनी टीका केली होती. 1954 मध्ये भारताने चीनसंदर्भात तयार केलेले पंचशील धोरण संसदेमध्ये चर्चेसाठी आले होते. त्या वेळी बाबासाहेबांनी फार उत्तम प्रकारे त्यावर टीका केली होती. ते असे म्हणतात, पंचशील धोरण हे बौद्ध धर्माचा अविभाज्य घटक आहे, पण या धोरणाचा चीनकडून अवलंब होताना दिसत नाही. चीन जर तिबेटी लोकांवर अन्याय करत असेल तर त्यांना अशा प्रकारचे पंचशील धोरण करण्याचा काय अधिकार आहे? असा सवाल त्यांनी केला. म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धर्मापेक्षा राष्ट्राभिमानी होते हे आपण विसरून चालणार नाही. आता दिवसेंदिवस राष्ट्रापेक्षा अनेकांना धर्म सर्वतोपरी वाटत आहे. त्या वेळी भारत चीनला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्यत्व मिळावे म्हणून पाठिंबा देत होता. याही गोष्टीला डॉ. आंबेडकर यांचा विरोध होता. आजचे परराष्ट्र धोरण राष्ट्रापेक्षा व्यक्तीसापेक्ष झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परराष्ट्र धोरणाबाबत कठोर आणि सक्त होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परराष्ट्र धोरणाला राष्ट्रमान्यता मिळायला हवी होती. मात्र तितकी मिळाली नसल्याने परराष्ट्र धोरणामध्ये आपण कितीतरी मागे आहोत याची जाणीव आज तरी होणं आवश्यक आहे. परराष्ट्र धोरण म्हणजे गाजावाजा आणि पोरखेळ जास्त असे झाले आहे.
