राज्यातील धरणांमध्ये सरासरी 42 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत जाईल. नगरसारख्या जिल्हय़ात आताच दीड लाख लोक टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. राज्यातील 358 पैकी 264 तालुक्यांत दुष्काळाचा वणवा आहे. अशाने शाळा बंद पडतील. लहान उद्योग थांबतील. गावांचे स्थलांतर होईल. या गंभीर स्थितीतून मार्ग काढणारी इच्छाशक्ती आज राज्यकर्त्यांत दिसत नाही. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांत जनतेला सामोरे जाण्याचे धाडस नाही. एकंदरीत महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थिती चिंताजनक आहेच. त्यात अकलेचाही दुष्काळ पडल्याने मार्ग निघणे अवघड झाले आहे.
यंदाचा पावसाळा हा तसा कोरडा जाताना दिसत आहे. काही भागांत महिनाभराच्या विश्रांतीनंतर पावसाने पुन्हा एन्ट्री केली असली तरी मराठवाडा, नगर जिल्हय़ासह राज्याच्या अनेक भागांत ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात पाऊस न झाल्याने पेरण्या वाया गेल्या आहेत. दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले, पण दुबार पेरणीने तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल काय? अनेक तालुक्यांत पिण्याच्या पाण्याचा, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. जमिनीला भेगा पडू लागल्या आहेत, पण राज्यकर्ते त्यांच्या राजकारणात मश्गूल आहेत. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. सरकारला एक मुख्यमंत्री व दोन अनुभवी उपमुख्यमंत्री लाभले आहेत. या तिघांना अवतारी पुरुष पंतप्रधान मोदींचे आशीर्वाद लाभले आहेत. तरीही महाराष्ट्राचा शेतकरी दुष्काळाने होरपळून गेला आहे. त्याची शेते सुकली व चुली विझल्या आहेत. कधी ओला तर कधी सुका दुष्काळ, कधी हे वादळ तर कधी ते तुफान अशा चक्रात शेतकरी साफ भरडून निघाला आहे. मराठवाडा, नगर, उत्तर महाराष्ट्राची स्थिती भयावह आहे. मराठवाडय़ात ऑगस्ट महिन्यात शंभरावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शासनास पाझर फुटला नाही तर आणखी लाखभर शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतील. नापिकी, कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांनी जीवनाचा त्याग करणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. एका बाजूला एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस हे आपापल्या गटातील आमदार, खासदारांवर कोटय़वधींच्या निधीची पावसाप्रमाणे बरसात करीत आहेत, पण पाऊसपाण्याअभावी हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत या लुटमार निधीतला रुपयाही पोहोचत नाही. राजकारणासाठी पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही. ना. धों. महानोर आज आपल्यात नाहीत. त्यांनी एकदा दुष्काळावर प्रकट चिंतन केले होते. ते म्हणाले होते, ‘‘दुष्काळ पूर्वीपासूनच आहे, पण
दिलासा महत्त्वाचा
असतो. आजचे नेते तो देताना दिसत नाहीत. पूर्वी यशवंतराव, वसंतदादा, शरद पवार या समस्यांवर तुटून पडायचे. जलयुक्त शिवार योजनेची प्रसिद्धी केली जाते, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर तेवढं काम नाही. केवळ जाहिराती करून काम होत नाही. लोकांना खरा दिलासा मिळण्यासाठी सातत्याने काम करावे लागेल. शेतकरी कर्जमाफीच्या गोष्टी होतात, पण शेतकऱ्याला कर्जमाफी नको, तर उभं राहायला बळ हवंय. त्याला ठिबकचे अनुदान वेळेत द्या. शेतात छोटा बोअर करण्यासाठी लाखभर रुपये द्या. संपूर्ण कर्ज नव्हे, व्याज माफ करा. लाख रुपये तो टप्पाटप्प्यात फेडेल. त्यासाठी वसुली त्रैवार्षिक करा. फळबागांसाठी अनुदान द्या. यातून शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मानही कायम राहील.’’ महानोरांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला नेमका हात घातला, पण महाराष्ट्राच्या सध्याच्या कृषीमंत्र्यांना याची जाण आहे काय? सध्याचे कृषीमंत्री हे फोडाफोडीत, स्वतःच्या कोर्टकचेऱ्यांत अडकले आहेत. त्यांची शेती, बी-बियाणे वेगळे आहे. अजित पवारांची सभासंमेलने आयोजिण्यात त्यांचा वेळ निघतोय. बीड जिल्हय़ात जेसीबी उभे करून त्यातून ते स्वतःवर फुले उधळून घेताना दिसतात, पण शेतकऱ्यांचे काय? आधीचे शेतीमंत्री दादा भुसेही ठणठणगोपाळच होते. वास्तविक, शेतमालाला योग्य भाव, शेतमजुरांना किमान वेतन, ग्रामीण बेरोजगारांना काम या तीन विषयांवर कृषीमंत्र्यांनी झोकून काम करायला हवे, पण ते सत्कार करण्यात आणि हार स्वीकारण्यात मग्न आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट म्हणजे ‘डब्बल’ करू ही पंतप्रधान मोदी यांचीही घोषणा होती, पण शेतकऱ्याला अर्धी भाकरही मिळत नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा वणव्यासारखा चटके देत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे स्वतःला शेतकरी पुत्र समजतात. ते साताऱ्यातील त्यांच्या
शेतावर हेलिकॉप्टर
उतरवतात व शेती करतात. फडणवीस-अजित पवारही त्याच पद्धतीचे पंचतारांकित शेतकरी आहेत. पवार-शिंद्यांना रताळे जमिनीत उगवते की झाडावर ते कळते, पण महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणावर त्यांच्याकडे तोड नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ते थांबवू शकत नाहीत. आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रभावी तोड निघणे गरजेचे आहे. तातडीचे अनुदान, पीक विमा, वीज बिल माफी यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याचे संकट आहेच. त्यामुळे ‘टँकर्स’ वाढवावे लागतील. जनावरांच्या चारापाण्याबाबत सरकार काय उपाय करणार आहे? मुंबईतील शिवसेनेचे नगरसेवक फोडण्यासाठी आतापर्यंत 700 कोटी खर्च झाले. त्यात पालिकेचा निधी आहे. नगरविकास खात्याची उधळपट्टी आमदारांवर सुरूच आहे. ती थांबवून सर्व पैसा दुष्काळ निवारणासाठी, शेतकरी बांधवांचे प्राण वाचविण्यासाठी खर्चायला हवा. मराठवाडय़ातील बीड जिल्हय़ात एकटय़ा ऑगस्टमध्ये 30 च्यावर आत्महत्या झाल्या. आता या मृतांवर कृषीमंत्री ‘जेसीबी’ने फुले उधळणार आहेत काय? महाराष्ट्रात यंदा जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत सरासरीच्या आठ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. चालू महिन्यात त्याची किती कृपा‘वृष्टी’ होईल याचा अंदाज हवामान खात्यालाही नाही. राज्यातील धरणांमध्ये सरासरी 42 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत जाईल. नगरसारख्या जिल्हय़ात आताच दीड लाख लोक टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. राज्यातील 358 पैकी 264 तालुक्यांत दुष्काळाचा वणवा आहे. अशाने शाळा बंद पडतील. लहान उद्योग थांबतील. गावांचे स्थलांतर होईल. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांवर लोंढे आदळतील. या गंभीर स्थितीतून मार्ग काढणारी इच्छाशक्ती आज राज्यकर्त्यांत दिसत नाही. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांत जनतेला सामोरे जाण्याचे धाडस नाही. एकंदरीत महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थिती चिंताजनक आहेच. त्यात अकलेचाही दुष्काळ पडल्याने मार्ग निघणे अवघड झाले आहे.
