सरकारची दुध अनुदानाबाबतची दिरंगाई कंपन्यांना लाभ पोहचविण्यासाठीच आहे, असा आरोप किसान सभेचे अध्यक्ष अजित नवले यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे. दुधाचे दर कोसळल्याने राज्यातील शेतकरी गेले दोन महिने हवालदिल झाले आहेत. संकटाच्या या काळात सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी किसान सभा, विविध शेतकरी संघटना व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती गेले दोन महिने सातत्याने आंदोलन करत आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलावलेल्या बैठकीतही किसान सभेने याबाबत जोरदार मागणी केली होती.
राज्यभर तहसील कार्यालयांवर दुध ओतून करण्यात आलेल्या आंदोलनांमध्येही हीच मागणी करण्यात आली होती. आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी वारंवार दिले होते. मात्र बैठकीला महिना उलटून गेला तरी प्रत्यक्ष अनुदानाची घोषणा अजूनही करण्यात आलेली नाही. विधी मंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात याचे पडसाद उमटले. सभागृहात दूध प्रश्नाबाबत दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना आमदार हरिभाऊ बागडे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, राजेश टोपे यांनी लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न विचारले. किमान या प्रश्नांना उत्तर देताना तरी दुग्धविकास मंत्री अनुदानाची घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. सरकार अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक आहे हीच ध्वनीफीत यावेळीही वाजविण्यात आली असे नवले यांनी म्हणलं आहे.
दुध अनुदानाबाबतची सरकारची ही चालढकल संतापजनक असून अनुदान देण्यात होणारी ही दिरंगाई दुध कंपन्यांना लाभ पोहचविण्यासाठीच केली जात आहे. सध्या दुध क्षेत्रात पृष्ठकाळ (फ्लश सीजन) सुरु आहे. या काळात दुधाचे उत्पादन वाढलेले असते. दुध कंपन्या या काळात स्वस्तात दुध घेऊन त्याची पावडर बनवितात. जानेवारीनंतर हळूहळू दुधाचे उत्पादन कमी होते. परिणामी दुधाचे भाव आपोआप वाढू लागतात. मार्च अखेरपर्यंत फ्लश सीजन संपून लीन सीजन सुरु होतो. दुधाचे भाव तेव्हा पुरवठा घटल्याने स्वाभाविकपणे वाढलेले असतात. जेव्हा भाव आपोआप वाढतात तेव्हा अनुदान देण्याचा मुहूर्त साधून त्याचा लाभ कंपन्यांना पोहचविला जातो. अनुदानाबाबत आजवरचा हाच अनुभव शेतकरी घेत आले आहेत. यावेळीही अनुदान जाहीर करण्यात होत असलेली दिरंगाई यासाठीच सुरु आहे,असा आरोप त्यांनी केला.
दुग्धविकास मंत्र्यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी अनुदानाची घोषणा होईल असे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात किती अनुदान देणार याबाबत खुलासा केलेला नाही ही बाबही चिंताजनक आहे. भेसळ रोखण्यासाठीचे अधिकार दुग्धविकास विभागाला द्यावेत ही किसान सभेची मागणी आहे. सभागृहात लक्षवेधीला उत्तर देताना ही मागणी मान्य झाल्याचे दुग्धविकास मंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केले आहे. मात्र मिल्कोमिटर व वजन काट्यात होणारी लूटमार रोखण्याबाबत असलेल्या मागणीबाबत अद्यापही धोरण घेण्यात आलेले नाही. पशुखाद्याचे भाव कमी करण्याबाबतही सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. तत्काळ किमान भाव फरका इतकी रक्कम अनुदान म्हणून जाहीर करून पूर्वलक्षी प्रभावाने गेले दोन महिन्याचा भाव फरक सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावा, पुढील काळातही हे अनुदान शेतकऱ्यांना सरळ खात्यावर द्यावे तसेच पशुखादय, औषधे व चाऱ्याचे दर कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
