आम्ही घराला आग लागण्याची आणि नंतर कृती करण्याची वाट पाहत नाही, असे महत्त्वाचे विधान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे ( आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केले आहे. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कर्जाबाबत केंद्रीय बँकेने घेतलेल्या अलीकडील उपाययोजनांबाबत त्यांनी हे विधान केले आहे. बँका आणि एनबीएफसीसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच केलेल्या उपाययोजना या संभाव्य जोखमींना तोंड देण्यासाठी आणि वित्तीय क्षेत्राची लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही घराला आग लागण्याची आणि नंतर कृती करण्याची वाट पाहत नाही, असा स्पष्ट संदेश शक्तीकांत दास यांनी दिला आहे. शुक्रवारी चलनविषयक धोरणाबाबत बोलतना त्यांनी हे विधान केले आहे. नियमनकर्त्यांसाठी आणि नियमन केलेल्या संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वज्ञान असले पाहिजे. आर्थिक स्थैर्य हे सार्वजनिक हित आहे आणि आरबीआय आर्थिक स्थिरतेचे रक्षण करण्यासाठी सूक्ष्म आणि मॅक्रो-प्रुडेंशियल साधनांचा विवेकपूर्वक वापर करते, असेही ते म्हणाले. 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) व्यतिरिक्त, बँका आणि NBFCs (क्रेडिट कार्ड पुरवठादारांसह) तसेच NBFCs ला बँक कर्ज देणाऱ्या असुरक्षित ग्राहक क्रेडिट एक्सपोजरवर जोखीम यावर जोर दिला आहे.
नियमन केलेल्या संस्थांना ग्राहक क्रेडिट, विशेषत: असुरक्षित ग्राहक क्रेडिट अंतर्गत विविध उप-विभागांसाठी बोर्ड मंजूर मर्यादा घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल सावकारांना वारंवार इशारा दिल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच कारवाई केली. त्यामुळे बँका आणि बिगर बँकांना अधिक भांडवल ठेवण्याची आवश्यकता असून या क्षेत्राला कर्ज देणे अधिक महाग झाले. आरबीआयने ग्राहक कर्जावरील जोखीमीचा भार 100% वरून 125% पर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे बँकांना आता प्रत्येक 100 रुपयांच्या कर्जासाठी 11.25 रुपये ठेवण्याची गरज आहे. आधी यासाठी 9 रुपये ठेवावे लागत होते.
तज्ज्ञांचे असे मत आहे की या निर्णयामुळे टॉप-रेट फायनान्स कंपन्यांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ होईल, परंतु गृहनिर्माण आणि लघु आणि मध्यम उद्योग यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज देण्यामध्ये गुंतलेल्या NBFC ला सूट मिळेल. याचा परिणाम गृह, वाहन किंवा शैक्षणिक कर्जावर होणार नाही. आरबीआयने पाहिलेल्या काही कर्ज पद्धतींबद्दल स्पष्ट असंतोष व्यक्त केला होता. बँक क्रेडिट वाढ अंदाजे 20% वाढली, तर किरकोळ कर्जे 30% वाढली. यापैकी, क्रेडिट कार्डवरील कर्जे सुमारे 30% वाढल्याचा अंदाज आहे. बँकांनी असुरक्षित वैयक्तिक आणि ग्राहक कर्ज ऑफर करण्यात गुंतलेल्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना देखील कर्ज दिले आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले.
