राजकीय दबाव आणि वैयक्तिक हितापोटी न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणला जात असून जनतेचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास संपवला जात आहे, अशा शब्दांत देशातील 21 निवृत्त न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याच्या जाणीवपूर्वक होत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल एका पत्राद्वारे तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. हे पत्र लिहिलेल्या 21 निवृत्त न्यायमूर्तींपैकी 4 सर्वोच्च न्यायालयाचे तर 17 उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.
ईडी, सीबीआय आणि आयटीसारख्या तपास यंत्रणांच्या आडून विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात डांबले जात आहे. त्यांच्यावरील खटले वर्षानुवर्षे चालवले जात आहेत, हे लक्षात घेता निवृत्त न्यायमूर्तींनी लिहिलेले पत्र चर्चेत आले आहे. दरम्यान, भ्रष्टाचारप्रकरणी काही विरोधी नेत्यांवर कारवाई करून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरु असलेल्या शब्दयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायामूर्तींनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे.
21 न्यायमूर्तींमध्ये कुणाचा समावेश?
सर्वेच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी, एमआर शाह आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती परमोद कोहली, एसएम सोनी, अंबादास जोशी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, न्यायिक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी फसव्या मार्गांचा अवलंब करत आहेत, असा आरोप पत्रातून केला आहे.
सरन्यायाधीशांकडून अपेक्षा
आम्ही न्यायसंस्थेसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत. न्यायालयाचे महत्त्व आणि निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी तयार आहोत. आम्हाला अपेक्षा आहे की या आव्हानात्मक काळात, कठीण प्रसंगामध्ये तुमचे मार्गदर्शन आणि नेतृत्व न्याय तसेच समानतेचा स्तंभ म्हणून न्यायसंस्थेची सुरक्षा करेल, असे पत्रात म्हटले आहे.
काय आहे पत्रात?
काही गट दबाव आणून आणि चुकीची माहिती पसरवून तसेच सार्वजनिक अपमान करून न्याय संस्थेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयाच्या आणि न्यायाधीशांच्या सत्यनिष्ठsवरच आरोप करून न्यायालयीन प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा सरळ सरळ प्रयत्न केला जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.न्याय प्रक्रियेशी छेडछाड केल्यामुळे केवळ न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अनादर होत नाही तर कायद्याचे रक्षक या नात्याने न्यायमूर्तींनी शपथ घेतलेल्या निष्पक्षतेच्या तत्वांनाच आव्हान दिले जात आहे. त्यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होण्याची भीती असून याबद्दल आम्हाला काळजी वाटते.
न्यायसंस्थेची प्रतिमा धुळीस मिळवण्यासाठी बिनबुडाच्या थेअरी तयार केल्या जातात आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे अतिशय गंभीर आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात बोलले जाते. हे लोकशाहीच्या तत्वांसाठी मारक आहे. एखादा निर्णय एखाद्याच्या मतांशी सुसंगत असेल तर निर्णयाची प्रशंसा करणे आणि एखाद्याच्या मताशी सुसंगत नसेल तर त्यावर टीका करणे, ही पद्धत कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
