मुंबईतील 388 जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) राज्य सरकारला अधिवेशनापासून ते आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून घाम फोडल्यानंतर आज अखेर राज्य सरकारला म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत प्रस्तावित फेरबदल असलेला जीआर काढणे भाग पाडले. नव्या जीआरमुळे इमारतींना वाढीव प्रोत्साहनपर एफएसआय मिळणार असून सर्व रहिवाशांना सरसकट किमान 405 चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱया सुमारे 38 हजार मराठी कुटुंबीयांना मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे. शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते आमदार अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने करण्यात आलेली आंदोलने आणि विधिमंडळ अधिवेशनात यासाठी हिरिरीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुंबईत मराठी माणसांचे मोठय़ा घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
मुंबईत म्हाडाच्या 388 इमारतींमध्ये 38 हजार कुटुंबे राहतात. या इमारतींमध्ये 160 चौरस फूट, 180 चौरस फूट आणि 215 चौरस फुटांची घरे असून इमारती जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या आहेत. शिवसेनेने केलेल्या सततच्या प्रयत्नांमुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (24) नुसार जाहीर केले, मात्र या धोरणानुसार देण्यात आलेला प्रोत्साहनपर एफएसआय आणि इतर सवलती कमी असल्याने कोणीही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हता. त्यामुळे या 33 (24) धोरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) प्रमाणे सवलती द्या, अशी मागणी आमदार अजय चौधरी सातत्याने लावून धरली होती. शिवसेनेच्या पाठपुराव्यानंतर 2018 साली विधानसभेत सरकारकडून म्हाडा पुनर्विकास धोरणाबाबत आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र मराठी माणसाच्या हक्कांबाबत नेहमीच जागरूक असलेल्या शिवसेनेने सातत्याने हा विषय लावून धरत राज्य सरकारला धोरणात फेरबदल करायला भाग पाडले.
राज्य सरकार 388 इमारतींचा पुनर्विकास करणार असल्यामुळे म्हाडाने या इमारतींची दुरुस्ती थांबवली, मात्र कमी सवलतींमुळे कोणीही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हता. त्यामुळे पाणी गळती, स्लॅब कोसळणे, गच्चीचे कठडे कोसळणे अशा अनेक समस्यांना रहिवाशांना दररोज तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र आता पुनर्विकास धोरणात फेरबदल केल्यामुळे म्हाडाच्या या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर मार्गी लागणार असून रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
– अजय चौधरी, विधिमंडळ गटनेते
नव्या जीआरमुळे रहिवाशांना असा होणार फायदा
– रहिवाशांना आणि भाडेकरूंना किमान 405 चौरस फुटांचे घर (वन बेड, हॉल, किचन) मालकी हक्काने मिळणार.
– विकासकाला प्रोत्साहनपर एफएसआय दिल्यामुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा.
– 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या म्हाडा आणि मुंबई महापालिकेच्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य.
– 51 टक्के रहिवासी-भाडेकरू एकत्र आल्यास पुनर्विकास शक्य.
आक्रोश मोर्चामुळे सरकारला अखेर जाग
राज्य सरकारने 2018 साली 338 म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत काढलेल्या पहिल्या जीआरमुळे म्हाडा इमारतींमध्ये राहणाऱया रहिवाशांमध्ये प्रचंड आक्रोश होता. 38 हजार म्हाडा रहिवाशांचा हा आक्रोश सरकारदरबारी पोहोचवण्यासाठी आणि ‘म्हाडा’ इमारतींच्या पुनर्विकास धोरणात बदल करण्यासाठी शिवसेनेने थेट मंत्रालयावर धडक दिली. म्हाडा रहिवाशांनी स्वाक्षरी केलेली दहा हजार आक्रोशपत्रे (पोस्टकार्ड) मुख्यमंत्र्याकडे सोपवत संतापाला वाट मोकळी करून दिली. शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत आणि शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या या मोर्चामुळे सरकारला अखेर जाग आली.
