पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी करण्यात आलेली सर्वच्या सर्व तब्बल पाच लाख ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2011 पासून प्रशासनाने कोणत्याही नियमाचे पालन न करताच ओबीसी प्रमाणपत्र जारी केल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, हायकोर्टाचा आदेश मानण्यास पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. ओबीसींचे आरक्षण जारी राहील असे त्यांनी म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले. इतर मागासवर्गीय आयोगाशी सल्लामसलत न करताच देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे अवैध असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले, मात्र न्यायालयाचे हे निर्देश ज्यांना ओबीसी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून आधीच नोकरी मिळाली आहे त्यांना लागू होणार नाही असेही हायकोर्टाने नमूद केले. पश्चिम बंगाल इतर मागासवर्गीय आयोग अधिनियम 1993 च्या आधारावर ओबीसींची नवीन यादी पश्चिम बंगाल इतर मासावर्गीय आयोगाने तयार करावी, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
भाजपा यंत्रणांआडून आपले काम करताहेत
मोदी सातत्याने विरोधक सत्तेत आल्यास आदिवासींचे आरक्षण काढून अल्पसंख्याकांना देण्यात येईल, असा आरोप करत आहेत. तसेच असे केल्याने संविधान उद्ध्वस्त होईल असेही म्हणत आहेत, परंतु अल्पसंख्याक कधीच आदिवासी आरक्षणाला हात लावू शकत नाहीत, परंतु भाजपचे धूर्त लोक यंत्रणांआडून आपली कामे करत आहेत, असा आरोपही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
आरक्षण लागू करण्याआधी अनेकदा सर्वेक्षण केले
हायकोर्ट आणि भाजपाचे आदेश पश्चिम बंगाल सरकार अजिबात मानणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी सांगितले. प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली. त्यांची हिंमत तर बघा, असे सांगतानाच हा आपल्या देशातील कलंकित अध्याय आहे, असा आरोप त्यांनी केला. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अनेकदा सर्वेक्षण केल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. या प्रकरणात याआधीही अनेक खटले दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्यांचा निकाल लागला नाही. हे लोक भाजपशासित राज्यांतील सरकारांच्या नीतीधोरणांवर का बोलत नाहीत, असा सवालही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
नेमके प्रकरण काय?
ममता सरकारच्या ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2010 नंतर देण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे 1993 च्या पश्चिम बंगाल इतर मागासवर्गीय आयोगाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन करून देण्यात आलेली आहेत, असा दावा याचिकेत करण्याता आला होता. जे खरोखरच मागासवर्गीय आहेत त्यांना योग्य प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नसल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.
हायकोर्ट काय म्हणाले?
राज्य सरकारच्या 1993 च्या कायद्यांतर्गत आयोगाच्या शिफारसी विधानसभेला सोपवाव्या लागतील. याच आधारावर ओबीसींची यादी तयार करण्यात येईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. बंगाल इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाला याची यादी तयार करावी लागेल. ही यादी राज्य सरकार विधानसभेत सादर करेल. ज्यांची नावे या यादीत नसतील त्यांना ओबीसी मानले जाणार नाही, असे हायकोर्टाने नमूद केले.
