>> शुभांगी कुलकर्णी
बालकांच्या समस्यांवर काम करणाऱया एका संस्थेने जारी केलेल्या ताज्या अहवालातून महिला आणि बालकांच्या बेपत्ता होण्याचे चिंताजनक चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ही समस्या देशव्यापी बनल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे एनसीआरबीच्या अहवालानुसार 2019 ते 2021 या काळात देशातील 13.13 लाख मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. प्रश्न असा आहे की, एकीकडे देशभरातील राज्य सरकारे सर्वच पातळय़ांवर उत्तम सुशासन, सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सोयी यांबाबत वारेमाप आश्वासने देत असतात, पण तितक्याच संवेदनशीलतेने त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत गांभीर्य दाखवले जाते का?
देशभरात अलीकडील काळात मानवी तस्करीचा मुद्दा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. महिला आणि बालकांचे बेपत्ता होण्याचे वाढते प्रमाण समाजापुढे एक आव्हान बनले आहे. अनाकलनीय परिस्थितीत गायब झालेल्या मुलांचा प्रश्न एका अहवालाद्वारे समोर आल्यानंतर चर्चेत येतो. मात्र काही वेळानंतर सर्व काही पूर्वीसारखे शांत होते. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वच स्तरांवरील सरकारे यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आणि बालकांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आश्वासन देतात, परंतु काही काळानंतर येणारा एक अहवाल या आघाडीवर पुरेसे काम होत नसल्याचे सूचित करतो. याचाच अर्थ आपल्या यंत्रणांकडून हा प्रश्न संवेदनशील पद्धतीने हाताळला जात नाहीये.
2016 ते 2022 या कालावधीत मानवी तस्करी प्रतिबंध दिनानिमित्त नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी चिल्ड्रन फाऊंडेशन आणि एनजीओ गेम्स 24 बाय 7 यांच्या वतीने ‘चाइल्ड ट्रफिकिंग इन इंडियाः इनसाइट्स फ्रॉम सिच्युएशनल डेटा ऍनालिसिस अँड द नीड फॉर टेक ड्रायव्हन इंटरव्हेंशन स्ट्रटेजी’ या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. यामध्ये 2016-22 मधील मानवी तस्करीची तपशीलवार आकडेवारी आणि तपशीलच दिलेला असून हे गुन्हे रोखण्यासाठी उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. तसे या अहवालानुसार कोरोनानंतर मानवी तस्करीत मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या तस्करीच्या बाबतीतील वाढ चिंताजनक आहे. सदर अहवालानुसार या सहा वर्षांच्या काळात देशभरातून मोठय़ा संख्येने मुले बेपत्ता झाली आहेत आणि याच कालावधीत उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मुलांची तस्करीची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीतही ही स्थिती अतिशय खेदजनक होती. दिल्लीत मुलांच्या तस्करीच्या घटनांमध्ये 28 टक्के वाढ दिसून आली.
अहवालात असे म्हटले आहे की, 13 ते 18 वर्षे वयोगटांतील 15 टक्यांहून अधिक मुले विविध प्रकारची दुकाने, ढाबे आणि उद्योगांमध्ये काम करतात, तर 13 टक्के मुले कापडाच्या दुकानात काम करून आपला उदरनिर्वाह करतात. 11 टक्यांहून अधिक मुले किरकोळ दुकानात काम करून उपजीविका करत आहेत. वर नमूद केलेल्या कालावधीत तस्करी करण्यात आलेल्या मुलांपैकी 13 टक्के मुले नऊ ते 12 वर्षे वयोगटांतील आहेत आणि दोन टक्के मुले नऊ वर्षांखालील आहेत. आज देशभरातील काही धोकादायक औद्योगिक युनिटमध्ये 13 ते 18 वर्षे वयोगटांतील मुलांना कामावर ठेवले जाते. यावरून सर्व कारखाने आणि त्याची संपूर्ण रचना तपासणीच्या कक्षेत ठेवणाऱया सरकारी यंत्रणेचे बालमजुरीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष नसल्याचे दिसते.
ताज्या अहवालानुसार, देशात जयपूर शहर बालकांच्या तस्करीचे मुख्य केंद्र म्हणून नोंदले गेले आहे. दिल्लीतही अनेक ठिकाणे याच श्रेणीत सापडली आहेत. देशाच्या इतर शहरांच्या तुलनेत मुख्य शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक चांगली असेल आणि गुन्हेगारी कारवायांवरही ठोस कारवाई केली जात असेल, असा जो समज होता त्याला या अहवालाने पूर्णपणाने तडा दिला आहे.
मुलांच्या जिवाला धोका असल्याच्या मुद्दय़ावर काम करणाऱया स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या काळात 13 हजार 500 हून अधिक बालकांचे प्राण वाचवण्यात यश आले. त्यानंतर सरकारने अनेक सकारात्मक पावलेही उचलली. ही बाब सकारात्मक असली तरी उद्याच्या भारताचे चित्र म्हणून ज्या मुलांचा गौरव केला जातो, ती लहानमोठय़ा दुकानात रेशन-किराणा विकतात, ढाब्यांवर आणि खाद्यपदार्थांच्या गाडय़ांमागे भांडी दुरुस्त करतात, उद्योग किंवा अशा कोणत्याही असंघटित क्षेत्रात काम करतात, ही बाब ‘तिसऱया’ स्थानावर पोहोचण्याचे स्वप्न पाहणाऱया भारताला शोभणारी नाही. त्यांच्या हाती पुस्तके सुपूर्द करून त्यांना चांगले जीवन देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे.
बालकांच्या तस्करीच्या वाढत्या प्रमाणाने आव्हान उभे केलेले असताना दुसरीकडे देशभरातून बेपत्ता होत चाललेल्या महिला व मुलींची वाढती संख्याही काळजी वाढवणारी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभागाने (एनसीआरबी) संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या आठवडय़ात संसदेत याबाबत आकडेवारी सादर केली आहे. त्यानुसार देशात 2019 ते 2021 या कालावधीत 13.13 लाखांहून अधिक महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशचा वरचा क्रमांक असून यानंतर पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही हे प्रमाण लक्षणीय आहे. या कालावधीत देशात 18 वर्षांवरील 10 लाख 61 हजार 648 महिला आणि त्याखालील वयोगटातील दोन लाख 51 हजार 430 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात या तीन वर्षांत एक लाख 78 हजार महिला बेपत्ता झाल्या. याशिवाय 13 हजार अल्पवयीन मुली आजही सापडलेल्या नाहीत. काही दिवसांपूर्वी मुली हरवण्याच्या तक्रारी वाढल्या तेव्हा रोज महाराष्ट्रात 60 ते 70 मुली कायमच्या हरवत आहेत, असे लक्षात आले. राष्ट्रीय आकडेवारीवरून ते आता सिद्धच झाले आहे.
बालकांच्या तस्करीप्रमाणेच महिला व मुलींची तस्करी मोठय़ा प्रमाणावर होत असते, हे जगभरात दिसून आले आहे. त्यामुळे बेपत्ता महिला व मुलींबाबतची चिंता अधिक आहे. सामान्यतः नवऱयाच्या त्रासाला कंटाळून अनेक महिला घरून निघून जातात. तरुण-तरुणींच्या प्रेमात कुटुंबीयांचा अडसर होत असेल तर थेट पळून जाण्याचा मार्ग स्वीकारला जातो. तथापि, स्वप्नरंजक आश्वासने देऊन तरुणी किंवा महिलांना पळवून नेण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मानवी तस्करीची प्रकरणे हाताळताना परिणामकारकता सुधारणे, महिला आणि मुलींमध्ये जागरूकता वाढवणे, तस्करीविरोधी कक्षांची क्षमता बांधणी करणे आणि प्रशिक्षण देण्यासह कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱया संस्थांचा प्रतिसाद वाढवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे. तस्करीविरोधात लढताना भेडसावणाऱया काही प्रमुख समस्यांमध्ये पीडितांच्या पुनर्वसनाचा अभाव आणि तस्करीची झळ पोहोचल्यानंतर त्यातून सुटका करण्यात आलेल्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल असंवेदनशील वृत्ती यांचा समावेश होतो. महिला व मुलींना संरक्षण देण्यासाठी आणि लहान मुलांचे कल्याण करण्यासाठी अनेक कायदे असले तरी ते कायदे पुरेसे नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही, हेच या सर्व आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. महिला तस्करी असो वा बालकांची तस्करी किंवा त्यांचे बेपत्ता होणे असो, या सर्वांची वाढती आकडेवारी शासन, प्रशासन, पोलीस, कायदा आणि समाज या सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे. एक अतिगंभीर सामाजिक प्रश्न म्हणून यामागील कारणांचा विचार व्हायला हवा.
