कोविड बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत चौकशीचा ससेमिरा लावणाऱया आर्थिक गुन्हे शाखेला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. घोटाळय़ाचा आरोप केला, मग त्याचे पुरावे कुठे आहेत? तपास अहवाल सादर करायला दिरंगाई का करताय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत न्यायालयाने पोलिसांना 18 एप्रिलच्या पुढील सुनावणीला तपास अहवाल सादर करण्याचे सक्त निर्देश दिले. याचवेळी मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले.
कोरोना काळातील बॉडी बॅग (शव पिशव्या) खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपाच्या किरीट सोमय्या यांनी केली. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई सुरू केली आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या पार्श्वभूमीवर किशोरी पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्यासाठी पुन्हा वेळ मागितला. मागील तीन तारखांना सरकारी वकिलांनी तपास अहवाल सादर करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने गुरुवारी न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती केली. बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करून चौकशी करताय, मग तुम्हाला तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करायला काय अडचण आहे, असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारी वकिलांना पुढील सुनावणीवेळी तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे सक्त निर्देश दिले.
सुनावणीवेळी किशोरी पेडणेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भूमिकेवर त्यांनी न्यायालयापुढे आक्षेप नोंदवला. अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत रखडवत ठेवण्याचा पोलिसांचा सुप्त हेतू आहे, असा दावा त्यांनी केला. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आणि किशोरी पेडणेकर यांना कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले.
