केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद लागू करेल, अशी माहिती देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी संसदेत गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठ्या फेरबदलाची घोषणा केली. मॉब लिंचिंगसाठी, शिक्षा किमान सात वर्षांच्या तुरुंगवासापासून ते मृत्यूदंडापर्यंत असेल.
नव्या कायद्यात हत्येच्या व्याख्येत मॉब लिंचिंग विरोधात तरतूद करण्यात आली आहे.
‘जो कोणी खून करेल त्याला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल आणि दंडही भरावा लागेल’, अशी नवीन तरतूद आहे.
‘जेव्हा पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा गट वंश, जात किंवा समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक श्रद्धा किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव खून करतो तेव्हा अशा गटातील प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड किंवा शिक्षेस पात्र ठरेल. आजीवन कारावास किंवा कमीत कमी सात वर्षांची शिक्षा आणि दंडालाही पात्र असेल’, असे पुढे म्हटले आहे.
गृहमंत्र्यांनी आज IPC ची, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि हिंदुस्थानचा पुरावा कायदा रद्द करण्याची आणि सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
नवीन विधेयकांद्वारे, ‘शिक्षा नाही तर न्याय’ देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे अमित शहा म्हणाले.
‘आज मी जी तीन विधेयके मांडत आहे, त्यात फौजदारी न्याय व्यवस्थेसाठीच्या तात्त्विक कायद्याचा समावेश आहे. एक IPC आहे जी 1860 मध्ये तयार झाली होती, दुसरी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, जी 1898 मध्ये तयार झाली होती आणि तिसरा पुरावा कायदा, जो 1872 मध्ये तयार करण्यात आला होता. आम्ही हे कायदे आजच संपुष्टात आणू, जे ब्रिटिशांनी आणले होते’, असे ते म्हणाले.
