अदानी समूहाचा आर्थिक डोलारा किती पोकळ आहे ते हिंडनबर्ग अहवालानंतर समोर आले आहे. हा आर्थिक डोलारा फुटला असताना राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानीच्या घशात घालून धारावीकरांचे वाटोळे करण्याचा डाव आखला आहे. अदानीच्या पुनर्विकासाला धारावीच्या घराघरात विरोध आहे. घोटाळेबाज माणसाच्या हाती 12 लाख धारावीकरांचे भवितव्य सोपवू नका, असा इशारा देत धारावीचा पुनर्विकास सरकारनेच करावा, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलन सदस्यांनी आज झालेल्या सभेत केली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम राज्य सरकारने अदानी समूहाला देण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने या संबंधीचा जीआरही जाहीर केला आहे. पुनर्वसन इमारत आणि सर्वेक्षण ही दोन्ही कामे एकाच वेळी सुरू करण्यात येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, सर्वपक्षीय सदस्य असलेल्या धारावी बचाव आंदोलन संघटनेच्या सदस्यांनी आज बैठक घेत राज्य सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. यावेळी अॅड. राजू कोरडे, अॅड. संदीप कटके, आम आदमी पक्ष, बहुजन विकास पक्ष, श्याम जैसवाल, समाजवादी पक्षाचे अशफाक, आरपीआयचे सिद्धार्थ कासारे, काँग्रेसचे शिवलिंग व्हटकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत गुप्ता, संजय भालेराव, सीपीएमचे नरुल हक, वंचित आघाडीचे सुनील कांबळे, अनिल कासारे, माजी नगरसेवक राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अदानीवर आमचा अजिबात विश्वास नाही. हा प्रकल्प राबवताना राज्य सरकारने अदानीला 80 टक्के अधिकार दिले आहेत तर स्वतःकडे 20 टक्के अधिकार ठेवले आहेत. असे करून राज्य सरकारने स्वतःच्या पायावर कुऱहाड मारून घेतली आहे. राज्य सरकारने धारावीकरांच्या भवितव्याबरोबर मांडलेला खेळ ताबडतोब थांबवावा आणि धारावीचा पुनर्विकास स्वतःच करावा. – बाबूराव माने, शिवसेना दक्षिण-मध्य मुंबईचे निरीक्षक, माजी आमदार, धरावी बचाव आंदोलनाचे सदस्य
ऑगस्ट क्रांतीदिनी प्रचंड मोठी सभा
इंग्रजांना हिंदुस्थानातून हाकलून लावण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी चले जावचा नारा मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून दिला. या दिनादिवशी धारावी बचाव आंदोलन ही संघटना 9 ऑगस्टला धारावीत सर्वपक्षीयांची प्रचंड मोठी सभा घेऊन अदानी चले जावची हाक देणार आहे.
1 लाख 5 हजार झोपडय़ा, पुनर्वसन फक्त 58 हजारांचे
शासन धोरणाप्रमाणे धारावीत झोपडय़ांची संख्या 1 लाख 5 हजार आहे. मात्र, अदानी केवळ 58 हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणार आहे. त्यानंतर धारावीकरांना 200 एकराच्या कोपऱयात काsंबणार असून उर्वरित 300 एकर जागा व्यावसायिक वापरासाठी विकली जाणार आहे. हे एकाही धारावीकराला मान्य नाही. या अन्यायाविरोधात सर्व धारावीकर रस्त्यावर उतरणार आहेत, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनातील सदस्यांनी दिला आहे.
धारावीकरांचा लबाडीला विरोध
धारावीच्या पुनर्विकासात लबाडी झाली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अनेक निविदा आल्या असताना हे पंत्राट फक्त अदानीलाच मिळाले. हे मॅचफिक्सिंग आहे. मॅचफिक्सिंग करून अदानीने पुनर्विकासाचे पंत्राट मिळवले आहे. त्यामुळे या लबाडीला धारावीकरांचा विरोध असून अदानीविरोधात धारावीकर पेटून उठला आहे.
