शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीला आर्थिक लाभ देण्याबाबत टाळाटाळ करणाऱया मिंधे सरकारला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. एरव्ही काही निर्णय रातोरात घेता, तेव्हा तुमच्याकडे तत्परता कोठून येते? वीरपत्नीला आर्थिक लाभ देण्याबाबत मात्र चालढकल का सुरू आहे? हे आम्ही मुळीच खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने मिंधेंचे कान उपटले. दरम्यान, वीरपत्नी आकृती सूद यांच्या अर्जांवर मुख्यमंत्र्यांनी 10 एप्रिलपूर्वी निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी आर्थिक लाभ तसेच शौर्यचक्र भत्त्यासाठी सरकारदरबारी पाठपुरावा केला, मात्र मिंधे सरकारने त्यांच्या अर्जांचा विचार केला नाही. त्यामुळे आकृती सूद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला आकृती सूद यांच्या अर्जांवर ‘विशेष प्रकरण’ म्हणून प्राधान्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र गुरुवारी सरकारने निर्णय घेण्यासाठी आणखी चार आठवडय़ांचा वेळ मागितला. वीरपत्नीला आर्थिक लाभ देण्याच्या कार्यवाहीत निवडणूक आड येऊ शकत नाही. निवडणुकीचे निमित्त सांगून वेळकाढूपणा करू नका, असे खडे बोल न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले.
