पतीची चौकशी सुरू आहे म्हणून पत्नीच्या घरावर निर्बंध घालता येणार नाहीत, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने कस्टम विभागाला चांगलाच झटका दिला आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. घर दुसऱयाच्या नावे करण्याआधी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, ही कस्टम विभागाने पाठवलेली नोटीस न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. कस्टम विभागाला अशा प्रकारे नोटीस पाठवण्याचा अधिकारच नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
सुप्रिया चौखारा यांनी ही याचिका केली होती. त्या पुष्पा निकेतन कॉ. ऑप. सोसायटीमध्ये राहतात. कस्टमच्या उप आयुक्त (प्रतिबंधात्मक) यांनी सोसायटीला जुलै 2014 मध्ये नोटीस पाठवली. चौखारा यांच्या पतीची चौकशी सुरू आहे. सोसायटीतील त्यांचे घर दुसऱया कोणाच्या नावे करण्याआधी कस्टम विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, असे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. ही नोटीस सुप्रिया यांना पाठवण्यात आली नव्हती. सोसायटीने या नोटीसबाबत सुप्रिया यांना सांगितले. ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
कस्टम विभागाचा दावा
चौखारा यांच्या पतीची चौकशी सुरू आहे. हे घर त्याचे असल्याचे पतीने सांगितले आहे. चौकशी प्रलंबित असताना अशा प्रकारे नोटीस पाठवण्यात काहीच बेकायदा नाही. अशा प्रकारे नोटीस पाठवण्याचा अधिकार उपायुक्तांना आहे, असा दावा कस्टम विभागाने केला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण
एखाद्याकडून वसुली करायची असली तरी कस्टम अधिकारी अशा प्रकारे नोटीस पाठवू शकत नाही. चौखारा यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसला काहीच कायदेशीर अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
घराची मालकी विचारू शकत नाही
घराची मालकी कोणाची आहे हे कस्टम अधिकारी पत्नीला विचारू शकत नाही. हा प्रश्न करण्याचा अधिकार केवळ पतीला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले
पत्नीचा युक्तिवाद
घर माझे आहे. कर्ज काढून घर घेतले आहे. कर्जाचे हफ्ते मी भरते. माझ्या पतीची चौकशी सुरू आहे. पतीने चौकशीत सांगितले की घर त्याचे आहे. असे असले तरी कस्टम विभागाला अशा प्रकारे नोटीस पाठवण्याचा अधिकारच नाही. ही नोटीस म्हणजे अप्रत्यक्षपणे घरावर जप्ती आणण्यात आली आहे. ही नोटीस बेकायदा आहे, असा युक्तिवाद पत्नीकडून करण्यात आला.
