>> अमर मोहिते
महाराष्ट्रातील हत्तीण महादेवी ऊर्फ माधुरीला गुजरातला नेण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कोल्हापूर येथील जैन संस्थेकडे माधुरीचा ताबा आहे. या संस्थेचे म्हणणे ऐकल्यावरच याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने उच्चाधिकार समितीला दिले आहेत.
न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. माधुरीला गुजरातला पाठवण्याचे आदेश देण्याआधी उच्चाधिकार समितीने संस्थेचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक होते. त्यामुळे आधी संस्थेचे म्हणणे ऐका व त्यानंतर माधुरीला गुजरातला पाठवण्याचा निर्णय घ्या. माधुरीला गुजरातला पाठवण्याचा निर्णय झाल्यास सात दिवस त्याची अंमलबजावणी करू नका, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
माधुरीसोबत भावनिक नाते
महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील 743 गावे संस्थेशी जोडली गेली आहेत. भाविक व गावकऱयांचे माधुरीसोबत भावनिक नाते आहे. अगदी प्रेमाने तिची काळजी घेतली जाते. तिचा विमा काढण्यात आला आहे. माहुताकडून तिला विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. माहुत माधुरीची काळजी घेतो. पेटाने केलेले आरोप आधारहिन आहेत, असा दावा संस्थेने केला आहे.
संस्थेची मागणी
उच्चाधिकार समितीने आमचे म्हणणे न ऐकताच माधुरीला गुजरातला पाठवण्याचे आदेश दिले. आम्ही माधुरीची संपूर्ण काळजी घेतो. नैसर्गिक दानाने हा निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी संस्थेने केली होती. न्यायालयाने ती मान्य केली.
काय आहे प्रकरण
कोल्हापूरच्या करवीर येथील स्वतिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान यांनी अॅड. मनोज पाटील यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. 1300 वर्षांपासून ही जैन संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेकडे माधुरीचा ताबा 1992 पासून आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे संस्थेकडे आहेत. संस्थेच्या धार्मिक कार्यक्रमात माधुरीचा सहभाग असतो, मात्र संस्थेतील वातावरण माधुरीसाठी पोषक नाही. तिची काळजी घेतली जात नाही, असा आरोप करत पेटाने उच्चाधिकार समितीकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेत गुजरातच्या जामनगर येथील राधेकृष्ण टेम्पल, एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टकडे माधुरीला सोपवण्याचे आदेश उच्चाधिकार समितीने दिले. त्यानुसार माधुरीला गुजरातला नेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. खंडपीठाने वरील आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.
