राज्य राखीव पोलीस बलातील अधिकाऱयांवर पदोन्नतीमध्ये होणाऱ्या अन्यायाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) चाप लावला आहे. पदोन्नतीमध्ये 1967 च्या भरती नियमावलीचे काटेकोर पालन करा व याच बलातील अधिकाऱ्यांच्या नावाचा प्राधान्याने विचार करा, असे निर्देश ‘मॅट’ने राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
राज्य राखीव पोलीस बलाच्या पदोन्नतीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने जिल्हा राखीव पोलीस बलातील अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले. हे अन्यायकारक आहे. राज्य राखीव पोलीस बलामध्ये जिल्हा राखीव पोलीस बलातील राखीव पोलीस निरीक्षकांना सहाय्यक समादेशक आणि सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षकपदी पदोन्नती देऊ नये, अशी मागणी करीत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना निवेदन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर पोलीस महासंचालकांकडून नियमानुसार कार्यवाहीबाबत प्रतिसाद मिळाला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य राखीव पोलीस बलातील रामदास काळे यांच्यासह एकूण 10 सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांनी ‘मॅट’मध्ये दाद मागितली होती. त्यांच्या अर्जावर ‘मॅट’च्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि सदस्य देबाशिष चक्रबर्ती यांनी निर्णय दिला.
– सुनावणीवेळी अर्जदारांतर्फे अॅड. विनोद सांगवीकर यांनी बाजू मांडली. राज्य राखीव पोलीस बलाच्या पदोन्नतीमध्ये याच बलातील अधिकाऱयांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. 1967 च्या भरतीमध्ये तशी तरतूद आहे. असे असताना पदोन्नतीच्या यादीत जिल्हा राखीव पोलीस बलातील अधिकाऱयांची नावे समाविष्ट करणे हा अर्जदारांवर मोठा अन्याय आहे, असा युक्तिवाद अॅड. सांगवीकर यांनी केला.
सहाय्यक समादेशकांची 56 पदे रिक्त
– राज्य राखीव पोलीस बलामध्ये 19 गट कार्यरत आहेत. या गटांमध्ये सहाय्यक समादेशक – 123 पदे, सशस्त्र पोलीस निरीक्षक – 184 पदे, सशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक – 412 पदे मंजूर आहेत. सध्या सर्व राज्य राखीव पोलीस बल गटामध्ये सहाय्यक समादेशकांची 56 पदे रिक्त आहेत.
एकत्रित सेवाज्येष्ठता सूची नियमबाह्य
– सहाय्यक समादेशकांची रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी एसआरपीतील सशस्त्र पोलीस निरीक्षक व जिल्हा पोलीस दलातील राखीव पोलीस निरीक्षक यांची एकत्रित सेवाज्येष्ठता सूची तयार केली. कोणत्याही प्रकारचे नियम वा शासन निर्णय नसताना एकत्रित सेवाज्येष्ठता सूची तयार केली,
असा आक्षेप ‘मॅट’पुढे नोंदवण्यात आला.
