आंदोलनादरम्यान जर माझा जीव गेला तर हे सरकार महाराष्ट्रात राहील का? मंत्री, आमदार हे त्यांच्या घरी राहतील का, दुसरी श्रीलंका महाराष्ट्रात दिसेल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील आज पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
सरकारने सग्यासोयऱयांचा अध्यादेश काढला तर त्याची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पॅबिनेट बैठकीला हे सरकार चलढकल करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारमध्ये दंग आहेत. अजित पवार हे छगन भुजबळांना बळ देत आहेत. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नाटकं सुरू केली. लगेच अंमलबजावणी केली नाही तर मराठा समाज सोडणार नाही! गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे म्हणतात. गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया 50 वर्षं चालणार आहे का, असा सवालही जरांगे-पाटलांनी केला.
अधिवेशनात सग्यासोयऱयांची अंमलबजावणी केली नाही आणि मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण नाही दिले तर महाराष्ट्रात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार कसे सभा घेतात हे मराठा समाज बघेल. येथून पुढे आरक्षण नाही. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी असताना शिंदे समितीला फक्त दोन महिने मुदतवाढ देऊन सरकार मराठय़ांची फसवणूक करत आहे. 15 फेब्रुवारीचे अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला नेऊ घातलेय. तुमच्यासारखे महानालायक कधीच पाहिले नाहीत. आंदोलन सुरू असताना निर्णय प्रक्रिया लवकर घेतात, तुम्ही पुढे नेऊ घालताय. स्वतŠला राज्यकर्ते समजतात हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. निर्णय कधीही घ्या, परंतु निर्णय होईस्तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत पाण्याचा थेंबही घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर जरांगे ठाम आहेत. दरम्यान, याअगोदर पाच महिने समाजाच्या शब्दाच्या पुढे गेलो नाही, यापुढेही जाणार नाही. सध्या समाजाचे वाटोळे व्हायला लागल्याने या वेळी ऐकणार नाही, आरक्षण मिळेपर्यंत पाण्याचा थेंबही घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शरीरात पाणी नसेल तर अवयवांवर परिणाम होईल
आज आरोग्य विभाग जरांगे-पाटील यांच्या तपासणीसाठी आले असता आजही चेकअप करू दिले नाही. तपासणीस आलेले आरोग्य अधिकारी म्हणाले की, जरांगे यांच्या शरीरात पाण्याची नितांत गरज आहे, सलाईनद्वारे किंवा वरून पाणी दिले पाहिजे, पाणी घेतले नाही तर शरीरातील इतर अवयवांवर परिणाम होण्याची भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली.
