जगभरातील प्रगत देशांमध्ये आपल्या मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यात मात्र उलट परिस्थिती बनली आहे. वाट्टेल त्या ठिकाणी इंगजी शाळांना मान्यता देऊन मराठी शाळा अडचणी आणण्याचे धोरण राबवले जात असल्याने मराठी शाळांची मोठी गळचेपी झाली आहे. शिवाय त्या आपल्या राज्यात अल्पसंख्याक होण्याच्या मार्गावर आल्या असल्याने या मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीसंदर्भात सरकारने तातडीने श्वेतपत्रिका काढण्याचा ठराव मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन (2023) मध्ये करण्यात आला.
मराठीप्रेमी पालक महासंमेलनाच्या अखेरच्या सत्रात मराठी शाळा, मराठी भाषा, शिक्षण आदींच्या संदर्भात एकूण 10 ठराव संमत करण्यात आले. यात श्वेतपत्रिकेसह सरकारने राज्यातील शालेय शिक्षणाचे माध्यमविषयक धोरण विनाविलंब जाहीर करावे. मातृभाषा ही मुलांच्या शालेय शिक्षणाची माध्यमभाषा आहे हे राज्याचे अधिकृत माध्यम धोरण असल्याचे जाहीर करून तसे फलक प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात लावणे संस्थाचालकांवर बंधनकारक करावे. प्रतिवर्षी राज्यातील किमान एका प्रयोगशील व गुणवत्तापूर्ण मराठी शाळेला पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे. हा पुरस्कार इतर मराठी भाषा पुरस्कारांसोबत प्रदान करण्यात यावा. पटसंख्येचे कारण देऊन मराठी शाळा बंद करणे किंवा त्यांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करणे यांऐवजी त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कृतिआराखडा तयार करावा. शाळांचे राज्य स्तरावरील माध्यमविषयक धोरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करावे आदी ठराव करण्यात आले.
मराठी राज्यात अनुदान देऊन मराठी शाळा चालवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून सरकारने ती पार पाडावी. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता व्यावसायिक पाठय़क्रमांत राखीव जागा ठेवणे यासारख्या विशेष प्रोत्साहनपर योजना राबवणे आणि सरकारी नोकरीसाठी समान पात्रताधारक उमेदवारांमधून उमेदवार निवडताना मराठी माध्यमात शिकलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जावे आदी मागण्यांचे ठराव मांडण्यात आले आणि या सर्व ठरावांचा आपापल्या पक्षीय जाहीरनाम्यांत समावेश करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे या वेळी आयोजकांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
