पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी रोजी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ योग्य नाही. हे देशाच्या संवैधानिक मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असेल.
तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, ‘एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास आम्ही सहमत नाही. 1952 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. हे अनेक वर्षे चालू राहिले, पण नंतर ते टिकू शकले नाही’.
काय म्हणाल्या ममता बॅनर्जी?
ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, ‘केंद्र आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी न घेणे हे वेस्टमिन्स्टर शासन पद्धतीचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. हे बदलू नये. थोडक्यात, एकाचवेळी निवडणुका न घेणे हा देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे’.
समितीचे काम काय?
लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेचा विचार करणे आणि शिफारस करणे हे या समितीचे काम आहे. घटनादुरुस्तीसाठी राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्षांना पत्र लिहून या विषयावर त्यांचं मत मांडण्यास सांगितलं होतं. या समितीचे सदस्य गृहमंत्री अमित शहा, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे, संजय कोठारी, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी आणि माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद आहेत. मात्र, नंतर अधीर रंजन चौधरी यांनी आपलं नाव मागे घेतलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वन नेशन, वन इलेक्शनचा पुरस्कार करताना अनेक प्रसंगी सांगत आहेत की यामुळे संसाधनं आणि वेळेची बचत होईल.
