मणिपूर हिंसाचार व एकंदरीत तिथल्या परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निवेदन करून स्थिती स्पष्ट करावी, या मागणीवर आजही विरोधक ठाम राहिल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे आजही दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प पडले. दरम्यान, मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली इंडिया (विरोधी पक्षांची आघाडी) ने सुरू केल्या आहेत. आजच्या विरोधकांच्या बैठकीत या मुद्दय़ावर चर्चा झाली, मात्र त्याबाबतची निश्चित तारीख अजून ठरलेली नसल्याचे समजते.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी ‘मणिपूर, मणिपूर’च्या घोषणा देत वेलमध्ये धाव घेतली. विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरुवातीला दुपारी 12, मग 2 आणि 5 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब केले. ज्यांना संसदीय प्रणालीत रस नाही असेच लोक मणिपूरच्या विषयावरून गोंधळ घालत आहेत, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत केला.
दरम्यान, लोकसभेत आज गोंधळातच आंतरराज्य सहकारी संस्था विधेयकाला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.
राज्यसभेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’च्या घोषणा देत सभागृह दणाणून सोडले.
विरोधकांची निदर्शने
मणिपूर घटनेवर पंतप्रधानांनी निवेदन द्यावे, या मागणीसाठी विरोध पक्षाच्या नेत्यांनी संसद भवनात निदर्शने केली. त्यात सर्वच प्रमुख नेत्यांनी सहभाग घेतला.
आम्ही मणिपूरवर बोलतोय आणि पंतप्रधान ईस्ट इंडियावर
मणिपूर जळतोय. तिथला आक्रोश, आकांत न पाहण्यासारखा आहे. आम्ही मणिपूरवर बोलतोय, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ईस्ट इंडियावर बोलत आहेत, हे दुर्दैवी आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या ईस्ट इंडिया विधानाचा खरपूस समाचार घेतला.
सरकारला घेरण्याची रणनीती ठरली
संसदेच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी आज राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात प्रमुख विरोधी पक्षांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून सरकार पळ काढत असून या मुद्दय़ावर पंतप्रधानांनीच निवेदन द्यावे, यासाठी संघर्ष करण्याची भूमिका मांडण्यात आली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संसदीय पक्षाचे नेते–खासदार संजय राऊत, राष्ट्रीय जनता दलाचे गटनेते मनोज झा, द्रमुकचे गटनेते तिरुची शिवा तसेच इतर नेते उपस्थित होते. अविश्वास प्रस्तावावेळी सरकारला मणिपूरचे सत्य सांगावे लागेल. चर्चेमध्ये सरकारची लपवाछपवीही उघडी होईल, असा युक्तिवाद यावेळी काही नेत्यांनी मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
