सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला दणका दिल्यानंतर इलेक्टोरल बॉण्डचा धक्कादायक तपशील बाहेर येत आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारचा भंडाफोड केला. बोगस कंपन्यांनी तब्बल 700 कोटींहून अधिक निधीची खैरात एकटय़ा भाजपवर केल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठीच इलेक्टोरल बॉण्ड ही योजना आणल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
प्रशांत भूषण, ज्येष्ठ पत्रकार नितीन सेठी, एडीआरचे जगदीप चोखर, कॉमन कॉजच्या अंजली भारद्वाज यांनी आज दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन भाजपच्या घोटाळय़ाची मालिकाच जगासमोर आणली. लॉटरी किंवा हॉटेल असल्याचे दाखवून अनेक बोगस कंपन्यांनी भाजपच्या खात्यात करोडो रुपये टाकले, असा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार नितीन सेठी यांनी केला. ज्या कंपन्यांनी एक रुपयाचाही नफा कधी कमावला नव्हता, ज्यांची वर्षाची कमाई 20 लाख रुपयेदेखील नव्हती अशा कंपन्यांनी कोटय़वधी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अर्थमंत्रालयाने करोडो रुपये खर्च केले
इलेक्टोरल बॉण्ड छापण्यासाठी तसेच त्यांच्या हॅण्डलिंगचा चार्ज यासाठी अर्थमंत्रालयाने कोटय़वधी रुपये खर्च केल्याचे चोखर यांनी सांगितले. अर्थमंत्रालयाने जनतेच्या घामाचा पैसा अशाप्रकारे पाण्यासारखा खर्च केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एडीआरचे आरोप
- ईडी, आयटी, सीबीआयची कारवाई झालेल्या 41 कंपन्यांनी भाजपवर 2 हजार 471 कोटींच्या निधीची खैरात केली.
- 1 हजार 751 इलेक्टोरल बॉण्डच्या बदल्यात तब्बल 3.7 लाख कोटींची कंत्राटे पदरात पाडून घेतली.
- 33 उद्योग समुहांनी इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे 172 महत्वाची कंत्राटे मिळवली
- 49 प्रकरणात 580 कोटींच्या देणग्यांच्या मोबदल्यात 62 हजार कोटींची कंत्राटे मिळवण्यात आली.
स्टेट बँक इलेक्टोरल बॉण्डचे सर्व व्यवहार अर्थमंत्रालयाला विचारूनच करत होते. एका पक्षाने 20 कोटी रुपयांचे तारीख उलटून गेलेले बॉण्ड वटवण्यासाठी एसबीआयकडे आणले होते. त्यावेळी एसबीआयने या बॉण्डचे काय करायचे याबद्दल अर्थमंत्रालयाला विचारणा केली. त्यावेळी ते बॉण्ड वटवून द्यावे असे आदेश अर्थमंत्रालयाने एसबीआयला दिले आणि तो पक्ष भाजप होता, अशी धक्कादायक माहिती एडीआरचे जगदीप चोखर यांनी उघड केली.
स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा; एसआयटी चौकशी करा
इलेक्टोरल बॉण्ड हा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. या घोटाळय़ाची चौकशी सीबीआय, आयटी किंवा ईडी करू शकणार नाही. या घोटाळय़ाची एसआयटी चौकशीच झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली.
