राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवणे, त्यांचे फोन चोरून ऐकणे हा सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा आवडता छंद आहे. महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकारही याला अपवाद नव्हते. त्यात देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ‘ऍपल’ कंपनीने दिलेल्या फोन हॅकिंगच्या इशाऱ्याची भर पडली आहे. नेहमीप्रमाणे सरकारने फोन हॅकिंगचे आरोप फेटाळले आहेत. मात्र त्याच वेळी चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. म्हणजे एकीकडे फोन टॅपिंग वगैरे काहीही नाही असा ‘आव’ आणायचा आणि दुसरीकडे चौकशीचा फार्स करून आपण ‘साव’ असल्याचा देखावा करायचा. ‘तुका म्हणे चोरटाचि झाला साव। सहज न्याय नाही येथे।।’ असेच गेल्या नऊ वर्षांत देशात सुरू आहे. त्यामुळेच आधी पेगासस घडले आणि आता ‘ऍपल’. आव आणि साव हाच मोदी सरकारचा चेहरा आणि मुखवटा असल्याने दुसरे काय घडणार?
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन हॅक करण्यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर होणारे आरोप नवीन नाहीत. आता पुन्हा एकदा या आरोपांनी या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. काही विरोधी नेत्यांच्या आयफोनवर ‘सरकार पुरस्कृत सायबर हल्ल्या’चा इशारा मिळाल्याचे हे प्रकरण असून ते गंभीर आहे. ‘ऍपल’ कंपनीने दिलेल्या अशा इशाऱ्याचे स्क्रीन शॉटस् च या सर्व नेत्यांनी पुराव्यादाखल दिले आहेत. तरीही सरकार म्हणते की, हे आरोप खोटे आहेत. मग आणखी कोणता पुरावा दिला म्हणजे सरकारला ते खरे वाटेल? केंद्रीय आयटी मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. त्याच वेळी या प्रकरणाची चौकशी करू, असे स्पष्टीकरणही दिले आहे. आरोप जर खोटे असतील तर चौकशी कशासाठी करीत आहात? मुळात ‘ऍपल’ कंपनीने जो इशारा दिला आहे तोच स्वयंस्पष्ट आहे. ‘सरकार प्रायोजित हल्लेखोरांकडून लक्ष्य केले जात आहे,’ या वाक्याचा दुसरा अर्थ काय होतो? ‘तुमच्या ऍपल आयडीशी संपर्क साधून तुमच्या फोनमधील माहिती मिळवली जात आहे’, अशा शब्दांत जेव्हा एखादा फोन ऑपरेटर फोनधारकाला जाणीव करून देतो तेव्हा कुठेतरी, काहीतरी शिजत असावे, या शंकेला बळ प्राप्त होते. त्यातही केंद्रात मोदी सरकार असल्याने ही भीती निराधार ठरत नाही. कारण सत्ता पक्षाने निर्माण केलेल्या
सायबर टोळय़ा
आणि ‘ट्रोलधाडीं’कडून राजकीय विरोधकांवर समाजमाध्यमांद्वारा केले जाणारे राजकीय हल्ले, फोन टॅपिंग, हॅकिंग तसेच ‘टेहळणी’बाबत मोदी सरकारवर झालेले आरोप हेच गेली नऊ वर्षे देशात सुरू आहे. पुन्हा विरोधी पक्षांचे नेतेच नव्हे तर सत्ता पक्षातील काही नेत्यांच्या हालचालींवर ‘लक्ष’ ठेवण्यात आल्याच्या चर्चाही मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात रंगल्याच होत्या. तीन-चार वर्षांपूर्वी ‘पेगासस’ प्रकरणाने मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. या प्रकरणाचा धुरळा तर सत्ताधाऱ्यांच्या डोळय़ांत एवढा गेला होता की, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले होते. ‘पेगासस’ हे प्रभावशाली इस्रायली स्पायवेअर आहे. त्याचाच वापर करून मोदी सरकार प्रमुख विरोधी नेत्यांसह देशातील 40 पत्रकारांच्या हालचालींवर नजर ठेवत असल्याच्या आरोपांनी खळबळ उडाली होती. सरकारने हे आरोप फेटाळले होते, परंतु या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच तीन तज्ञांची चौकशी समिती नेमली होती. अर्थात, त्याही वेळी मोदी सरकारने नागरिकांच्या व्यक्तिगत नागरी अधिकारांचा आपण आदर करतो, अशी पुंगी वाजवली होती. आता ताज्या फोन टॅपिंग प्रकरणी
चौकशी करण्याची घोषणा
हीदेखील गाजराची पुंगीच आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून राजकीय विरोधकांवर ‘पाळत’ ठेवण्यापासून त्यांच्या मागे केवळ राजकीय सूडभावनेतून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावण्यापर्यंत अनेक गोष्टी घडल्या आहेत, घडत आहेत. राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवणे, त्यांचे फोन चोरून ऐकणे हा सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा आवडता छंद आहे. महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकारही याला अपवाद नव्हते. त्यात आता देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ‘ऍपल’ कंपनीने दिलेल्या फोन हॅकिंगच्या इशाऱ्याची भर पडली आहे. नेहमीप्रमाणे सरकारने फोन हॅकिंगचे आरोप फेटाळले आहेत. मात्र त्याच वेळी चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. म्हणजे एकीकडे फोन टॅपिंग वगैरे काहीही नाही असा ‘आव’ आणायचा आणि दुसरीकडे चौकशीचा फार्स करून आपण ‘साव’ असल्याचा देखावा करायचा. पुढे या तथाकथित चौकशीतून ‘क्लीन चिट’ची आरती स्वतःच स्वतःभोवती ओवाळून घ्यायची, असा हा प्रकार आहे. ‘तुका म्हणे चोरटाचि झाला साव। सहज न्याय नाही येथे।।’ असेच गेल्या नऊ वर्षांत देशात सुरू आहे. त्यामुळेच आधी पेगासस घडले आणि आता ‘ऍपल’. आव आणि साव हाच मोदी सरकारचा चेहरा आणि मुखवटा असल्याने दुसरे काय घडणार?
